समान नागरिक संहिता यानी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून। अभी होता ये है कि हर धर्म का अपना अलग कानून है और वो उसी हिसाब से चलता है। इस मुद्दे पर 15 जून से ही 22वें लॉ कमीशन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां ऑनलाइन आम लोगों की राय मांगी जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर जोरदार घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली में भी अचानक हलचल तेज हो गई है।
वरिष्ठ अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि अकाली दल ने हमेशा पूरे देश के लिए समान नागरिक संहिता का विरोध किया है और वह इस मुद्दे पर 22वें विधि आयोग के साथ-साथ संसद में भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जितने विस्तार से समान नागरिक संहिता की बात की, उससे ये साफ हो गया कि मोदी सरकार जल्द ही इसे लेकर कानून ला सकती है।
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब खुलकर अपना समर्थन दे दिया है।
भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुलकर बात की। उनके बयान से ये साफ हो गया कि मोदी सरकार जल्द ही इसे लेकर कानून ला सकती है।
भोपाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि UCC को लेकर देश के मुसलमानों के बीच में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जो लोग यह काम कर रहे हैं वह मुसलमानों की बेहतरी नहीं चाहते हैं।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। जल्द की इसका ड्राफ्ट भी सामने आ जाएगा।
सपा सांसद एसटी हसन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शरीयत का कानून अगर हम अपने ऊपर कुछ लागू कर रहे हैं, तो किसी दूसरे को तकलीफ क्यों है।
यूनिफार्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि ये कानून भारत के लोगों के लिए मुनासिब नहीं है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत गरमा गई है। मौलाना अरशद मदनी के बाद अब मौलाना तौकीर रजा ने भी तीखा बयान दिया है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों ने भी इसे लेकर सरकार को घेरा है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर पूरे देश में खुलकर बात होने लगी है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी इस बाबत बयानबाजी की जा रही है। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूसीसी को राजनीतिक मुद्दा बताया है।
आज जो स्थिति है, उसे देखकर कहना पड़ेगा कि नरेन्द्र मोदी ने दिखा दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में, बड़ी से बड़ी आपदा से निपटने के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्मगुरुओं को कहां से बीच में ला दिए, वे मठ में रहें और पूजा करें।
समान नागरिक संहिता को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि संविधान के नाम पर मौजूदा सरकार पिछले 8-9 साल से मुस्लिम दुश्मनी की बद्तरीन मिसाल पेश कर रही है।
रविवार को आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में नदवतुल उलेमा लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों से यह आह्वान किया गया।
BJP के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) का प्रस्ताव पेश किया है।
राज्यसभा में शुक्रवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में बीजेपी के एक सदस्य द्वारा लाए गए प्राइवेट बिल को पेश किया गया। इस बिल को विपक्ष के भारी विरोध व हंगामे के बीच पेश किया गया।
सेंधवा में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि, अब समय आ गया है कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। उन्होंने कहा कि वे राज्य में भी इससे जुड़ी एक कमिटी बना रहे हैं।
AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी गुजरात विधानसभा चुनाव में वोट बैंक को बनाने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिएयूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा उठा रही है।
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