UNITED KINGDOM

ब्रिटेन की सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले सप्ताह यहां की यात्रा के दौरान पार्लियामेंट स्क्वायर पर भारतीय झण्डे का अपमान करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफकार्रवाई का दबाव बढ़ रहा है...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की राजधानी लंदन के विंडसर कैसल में एक बैठक के लिए दुनिया के दूसरे नेताओं के साथ शामिल हुए...

प्रधानमंत्री मोदी 5 दिन के दौरे पर यूरोप रवाना.

इस दौरान मोदी और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे के बीच प्रौद्योगिकी, शिक्षा व व्यापार सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग के मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। मोदी 17 से 20 अप्रैल तक ब्रिटेन की यात्रा पर रहेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी मंगलवार की रात को ब्रिटेन पहुंचेंगे। वह अपने इस दौरे में लंदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल वेस्टमिंस्टर से दुनिया को संबोधित करेंगे...

इस हमले में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सेनाओं ने 100-120 मिलाइलें दागीं और...

ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिया है कि वह सीरिया के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन करने के लिए तैयार है...

UK और स्विट्जरलैंड में 'फ्री बलोचिस्तान' के पोस्टर लहराए जाने से भड़के एक पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ ने इन दोनों देशों को बर्बाद करने की धमकी दी है...

जर्मनी की कार कंपनी मर्सिडीज़ बेंज़ ने अपनी कारों को रिकॉल करने की घोषणा की है। ये कारें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और जर्मनी के बाजार से रिकॉल की गई हैं।

ब्रिटेन में मध्यावधि चुनाव में युनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री टेरीजा मे की कंजर्वेटिव पार्टी बहुमत हासिल करने में नाकाम रही जिससे उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है।

उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियां ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) के साथ मिलकर मजबूत केस बनाने की कोशिश कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि अवमानना मामले में सजा की मात्रा पर सुनवाई के लिए माल्या की 10 जुलाई को उसके समक्ष पेशी सुनिश्चित करे।

एफडीआई विश्वास सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरी है और यह आठवें स्थान पर पहुंच गया है। एफडीआई विश्वास सूचकांक में भारत ने एक स्थान की छलांग लगाई है।

Huawei ने UK के बाजार में नया स्‍मार्टफोन P10 लाइट पेश कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम के बाजार में इसकी कीमत 299 पाउंड यानि कि लगभग 24,000 रुपए रखी गई है।

Brexit जनमत संग्रह को साल के सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इससे भारत के लिए फायदा और नुकसान दोनों ही हैं।