इराक: इराक ने आधिकारिक तौर पर 4 मार्च को सभी प्रकार के मादक पेय पदार्थों के आयात, उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो 2016 में पारित प्रतिबंध के तहत किया गया है। साल 2016 में धर्मनिरपेक्षतावादियों और अल्पसंख्यकों की कड़ी आपत्तियों के कारण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सका था। अब फिर से चार मार्च को देश में शराब के आयात, उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इराक में नये कानून के उल्लंघन करने पर 10 मिलियन और 25 मिलियन दीनार ($ 7,700- $ 19,000) का जुर्माना लगाया जा सकता है।
पिछले महीने, प्रतिबंध वाले कानून को इराक के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिससे यह कानून अब लागू हो गया है। नए इराकी प्रधान मंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी के गठबंधन, जिन्होंने पिछले अक्टूबर में पदभार संभाला था, में शिया इस्लामवादी दलों और तथाकथित समन्वय ढांचे में मिलिशिया का वर्चस्व है जो प्रतिबंध का समर्थन करते हैं। हालांकि, कानून लागू होने के बाद, बगदाद, एरबिल और देश के अन्य हिस्सों में शराब की दुकानें अभी भी खुली हैं। लेकिन कुछ इराकी, खासकर यजीदी और ईसाई समुदाय के लोग चिंता जता रहे हैं।
ये क्या 'इस्लामी देश नहीं'
इराक में महान धार्मिक विविधता है। बहुसंख्यक आबादी शिया और सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन ईसाई, यज़ीदी, ज़ोरास्ट्रियन, मांडियन और अन्य के बड़े समुदाय भी हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि कानून इराक को इस्लामिक देश बनाने की दिशा में एक कदम है। "यह जातीय भेदभाव है," अंकवा के मुख्य रूप से चाल्डियन कैथोलिक शहर में एक कार्यकर्ता दीया बुट्रोस ने बताया। "यह गैर-मुस्लिम धर्मों के अधिकारों का उल्लंघन है जो शराब की मनाही नहीं करते हैं।"
इराकी राजनीतिक विश्लेषक अली साहब ने 6 मार्च को स्वतंत्र अरब को बताया कि इराक एक इस्लामिक देश नहीं है और "कुछ धर्म शराब पीने की अनुमति देते हैं और सरकार दूसरों पर एक निश्चित राय या विचारधारा नहीं थोप सकती है।" इस्लाम के विपरीत, यज़ीदी और ईसाई धर्म शराब के सेवन की मनाही नहीं करते हैं। कुछ इसका उपयोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में भी करते हैं।
दूसरों का तर्क है कि कानून इराकी संविधान का उल्लंघन करता है, जो व्यक्तिगत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। मिर्ज़ा दिन्नै एक यज़ीदी कार्यकर्ता और लूफ़्टब्रुक इराक के अध्यक्ष हैं, जो एक गैर-सरकारी संगठन है जो इराक में संघर्ष के पीड़ितों की मदद करता है। उन्होंने अल-मॉनिटर से कहा, "कानून संविधान के विपरीत है क्योंकि इराक एक बहु-जातीय, -धार्मिक और -सांस्कृतिक देश है, और कई लोगों के लिए शराब पीना प्रतिबंधित नहीं है।"
दिन्नै ने यह भी तर्क दिया कि यदि शराब पीने वाले अन्य विकल्पों की ओर मुड़ते हैं, तो प्रतिबंध नशीली दवाओं के उपयोग के प्रसार के लिए एक अवसर प्रदान कर सकता है। “अधिकांश मुस्लिम देश शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, बल्कि इसे नियंत्रित करते हैं। इराकी सरकार इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के बजाय कुछ ऐसा ही क्यों नहीं करती?”
यजीदियों और ईसाइयों के लिए कानून विशेष रूप से परेशानी भरा है, जो देश में शराब की दुकानों के भारी बहुमत का प्रबंधन करते हैं। इस क्षेत्र में काम करने के लिए हाल के वर्षों में कई ईसाइयों और यज़ीदियों पर हमला किया गया है, और कुछ लोगों को डर है कि इस कानून से उनके खिलाफ हिंसा में वृद्धि हो सकती है। इसलिए यह अस्वाभाविक है कि इराकी नागरिक समाज समूह इस कानून के सख्त खिलाफ हो गए हैं। 1,000 से अधिक प्रमुख इराकी शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने इस महीने की शुरुआत में प्रतिबंध की आलोचना करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को एक खुला पत्र लिखा था।
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