मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शराबबंदी को लेकर हाईलेवल मीटिंग की। इस दौरान कई निर्णय लिए गए। बैठक में CM ने अब पीने वालों की जगह बड़े शराब माफियाओं को पकड़ने और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से उन्हें सजा दिलाने को प्राथमिकता देने को कहा है। मुख्य सचिव ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अब शराब पीने वाले को पकड़ने की बजाए शराब माफियाओं पर शिकंजा कसेगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि शराब सेवन करने वालों के बजाए बडे सप्लायर को पकड़ा जाए। पीने वाले से ज्यादा सप्लाई करने वालों को फोकस करें। साथ ही सजा भी दिलाई जाए।
राज्य के बाहर के माफिया जो बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाए। मुख्य सचिव ने बताया कि अक्टूबर महीने में 20000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बिहार के बाहर के 90 शराब माफिया गिरफ्तार किए गए हैं।
बिहार में शराबबंदी लागू है। इसे लेकर सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए हैं। पिछले माह ही सरकार ने नियम बनाया कि बिहार में पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर घर के बाहर चेतावनी का पोस्टर लगेगा। दूसरी बार शराब पीते पकड़े गए तो सजा मिलेगी। कुछ महीने पहले तक इस कानून को तोड़ने वालों को कड़ी सजा भी मिलती थी। बिहार में अगर आप पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और साथ ही घर के बाहर चेतावनी वाला पोस्टर भी लगेगा।
पहली बार में जुर्माना देकर छूटे लोगों के लिए दूसरी बार शराब पीते पकड़े जाना काफी कष्टकारी साबित हो सकता है। नए कानून के मुताबिक, यदि कोई दूसरी बार शराब पीते पकड़ा गया तो उसे एक साल की सजा मिलना तय है। हालांकि जब भी सरकार बैन कड़े करती है, तो लोग भी रास्ता निकाल ही लेते हैं। बहरहाल नीतीश सरकार ने हाईलेवल मीटिंग में शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने का जो निर्णय लिया है। यह एक बड़ा कदम है।
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