पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को अपनी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित कर पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरूआत की। पार्टी के अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल कब तक चलेगा कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान एक-एक चीज पर काम किया गया है। उन्होंने कहा कि इस काल में लोगों को रोगजार उपलब्ध कराने का काम भी किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कुछ नहीं जानते वे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उन्हें जानना चाहिए।
- स्वास्थ्य को लेकर बिहार में कितना काम हुआ इस पर सीएम नीतीश ने अपनी रैली में उपलब्धियां गिनाई।
- प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहले एक महीने में 39 मरीज जाते थे अब 10 हजार से ज्यादा जाते हैं।
- 2006 में जननी बाल सुरक्षा योजना लागू की गई, रविदास समुदाय की महिलाओं को ममता योजना लागू की गई।
- टीकारण क्या था पहले, 15 साल राज का मौका था और 18 प्रतिशत टीककरण था सिर्फ और हमारे राज में अब हमने 86 प्रतिशत तक पहुंचा दिया।
- पल्स पोलियो अभियान इतना सफल हुआ कि इसे देखने के लिए बिल गेट्स खगरिया पहुंच गए थे। पाकिस्तान में हमसे पूछा गया कि बिहार ने पल्स पोलियो अभियान में इतना अच्छा कैसे किया।
- 2005-06 में शिशु मृत्यु दर 61 थी और अब घटकर प्रति हजार 32 हो गई जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है, इसका मुख्य कारण है नियमित टीकाकरण।
- मातृ मुत्युदर 312 थी अब यह घटकर प्रति लाख 105 हो गई।
- चमकी बुखार की चपेट में आए मरीजों के लिए 100 बेड का अस्पताल बनवा दिया।
- डाक्टर्स और नर्सों की संख्या में बहुत ज्यादा बहाली की गई है।
सीएम नीतीश ने कहा कि कोरोना काल में 14 करोड़ 71 लाख से ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया गया है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि आज भले ही कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है, लेकिन कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। इस कारण लोगों को भयभीत नहीं सचेत रहने की जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि आज एक दिन में 1.50 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आपदा राहत के लिए कई काम हो रहे हैं, लेकिन पहले क्या होता था? कुछ मिलता था क्या? उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों के प्रत्येक परिवारों को ग्रैच्यूटस रिलीफ के रूप में 6000 राशि दी जा रही है। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि सरकारी खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है।
