वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पूरी तरह गड़बड़ है: जेटली

कोच्चि: केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को पूरी तरह से गड़बड़ बताया और राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से वस्तु और सेवा कर GST सुधारों को लागू करने में सहयोग करने को कहा। जेटली ने कहा, यह पूरी तरह गड़बड़ है क्योंकि कोई कच्चे माल को उपजाता और उसका निर्माण करता है, वह उसे दूसरे राज्य में भेजता है वह VAT चुकाता है जब वह किसी लोकप्रिय शहर में पहुंचता है, तो वह ऑक्ट्राई चुकाता है वह अब मूल्य संवर्धन करते हैं। मूल्य संवर्धित उत्पाद पर फिर कर लगेगा।

उन्होंने कहा, और यह सिलसिला चलता रहता है, जब यह उपभोक्ता को भेजा जाता है चार गुना बढ़ जाता है हर बार जो कर चुकाया जाता है उसपर अगले जंक्शन पर फिर कर चुकाना पड़ता है। ऐसे में कर पर भी कर चुकाना पड़ता है। ऐसे में एक उत्पाद जिसका मूल्य X है अब X+Y हो जाता है। केरल के वित्त मंत्री और प्रदेशों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के. एम. मणी पर आधारित पुस्तक के एम मणी, ए स्टडी इन रीजनलिज्म का विमोचन करने के दौरान जेटली ने उपरोक्त बातें कहीं।

क्षेत्रीय आकांक्षाएं देश को कमजोर नहीं करती हैं

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण बयान में केंद्रीय वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज कहा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं देश को कमजोर नहीं करती हैं बल्कि क्षेत्र और संपूर्णता में देश को मजबूत करती हैं। उन्होंने नेशनल कांफ्रेंस के संस्थापक और जम्मू कश्मीर के बड़े कद के नेता शेख अब्दुल्ला की राजनीति पर अध्ययन करने की वकालत की। केरल के वित्त मंत्री और केरल कांग्रेस के नेता के एम मणी की एक पुस्तक के विमोचन के बाद जेटली ने कहा कि अगर देश के विभिन्न हिस्सों को देखा जाये तो इन क्षेत्रों से कई बड़े नेता पैदा हुए हैं। भाजपा नेता ने अब्दुल्ला, शिरोमणी अकाली दल नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और द्रमुक प्रमुख एम करणानिधि की लोगों से जुड़ने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं से जुड़े मुद्दे को उठाने की काबिलियत की तारीफ की।

इसी दौरान केरल सरकार की एक योजना की उपलब्धियों के जश्न को मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में जेटली ने वित्त मंत्री की भूमिका को गृहिणियों से जोड़ दिया जिन्हें बहुत लोगों को ना कहना पड़ता है और नाखुशी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि एक गृहिणी की तरह वित्त मंत्री को व्यवस्था चलाने के लिए धन बचाकर और विभिन्न स्थानों पर गुप्त रखना पड़ता है।