दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पिछली आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के कार्यकाल के दौरान मियाद पूरी कर चुके वाहनों को हटाने की जांच शुरू करने की योजना बना रही है। मंत्री ने कहा कि कई मामलों में उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने के आरोपों के बीच औपचारिक जांच का आदेश दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, कई वाहन मालिकों ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें ज़ब्त किए गए वाहनों का कबाड़ मूल्य नहीं दिया गया, जबकि सरकारी निर्देशों में ऐसा मुआवज़ा देना अनिवार्य है। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इनमें से कुछ वाहनों को अवैध रूप से दूसरे राज्यों में ले जाया गया था। सिरसा ने कहा कि संपूर्ण निपटान प्रक्रिया में संभावित चूक, कुप्रबंधन और अनियमितताओं की जांच की जाएगी।
वाहनों को ईंधन देने पर लगाई थी रोक
बता दें कि बीते दिनों दिल्ली में सरकार ने इसे लेकर बड़ा फैसला लिया था। दरअसल दिल्ली सरकार ने 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन न देने को लेकर आदेश जारी किया था। इसके बाद दिल्ली में वाहन मालिकों ने अपने-अपने वाहनों को बेचना शुरू कर दिया था। इसे लेकर जब लोगों ने दिल्ली सरकार की आलोचना करनी शुरू की तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया। फिलहाल पुराने वाहनों को 1 नवंबर तक के लिए राहत दी गई है। बता दें कि CAQM (commission for Air Quality Managment) की बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया।
दिल्ली सरकार ने वापस लिया फैसला
CAQM के आदेश पर दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई से End of Life गाड़ी यानी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में ईंधन देना बंद कर दिया था। साथ ही इन वाहन मालिकों पर दस हजार का जुर्माना भी लगाना शुरू कर दिया था। जिसे लोगों के विरोध के बाद दिल्ली सरकार को दो दिन बाद ही वापस लेना पड़ा था। लेकिन CAQM ने अपने फैसले से इस योजना को फिलहाल स्थगित भर किया है। CAQM के मुताबिक, तेल बंदी की योजना अब 1 नवंबर 2025 को फिर से दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, सोनीपत और गौतमबुद्ध नगर में भी लागू होगी।
(इनपुट-भाषा)
