नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में अनलॉक 3 में साप्ताहिक बाजार और होटल खोलने को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल सरकार आमने-सामने आ गए हैं। इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर राज्यपाल के फैसले को पलटने की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाए हैं कि धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दिल्ली के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है।
सिसोदिया ने शनिवार (1 अगस्त) को पत्र में लिखा, 'हम सब इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। अब जब भारत सरकरा पूरे देश में अनलॉक की प्रक्रिया चला रही है और धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है ऐसे में दिल्ली के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है।
उन्होंने आगे लिखा 'भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने होटल और साप्ताहिक बाजारों को खोलने का निर्णय लिया तो आपने उपराज्यपाल महोदय के जरिए उसे पलटवा दिया। उन्होंने आगे लिखा, 'दिल्ली इस समय कोरोना के मामलों की संख्या के आधार पर देश में 11वें स्थान पर है। पिछले एक महीने में स्थिति काफी नियंत्रण में रही है और अब धीरे-धीरे सामान्य होने की ओर बढ़ रही है। एख ऐसे समय में जब पूरे देश में होटल और साप्ताहिक बाजार खुले हैं, यहां तक कि जिन राज्यों में अभी कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि, वहां भी होटल और साप्ताहिक बाजार खुले हैं। ऐसे में दिल्ली में होटल और साप्ताहिक बाजार बंद रखकर केंद्र सरकार क्या हासिल कना चाह रही है यह समझ से परे है। जिस राज्य ने कोरोना नियंत्रण में बेहतर काम किया है उसे अपने कारोबार बंद रखने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है?
सिसोदिया ने अमित शाह को लिखे पत्र में कहा है कि 'दिल्ली का 8 प्रतिशत कारोबार और रोजगार होटल न खुलने के कारण ठप पड़ा है। साप्ताहिक बाजार बंद रहने से 5 लाख परिवार पिछले 4 महीने से घर पर बैठे हैं। अब जबकि उन्हें उम्मीद बंधी थी कि दिल्ली में कोरोना नियंत्रण होने से उन्हें अपना कारोबार शुरू करने का असवर मिलेगा, उन्हें बंद रखने के लिए बाध्य करना दिल्ली की अर्थव्यवस्था के साथ और लाखों लोगों की उम्मीद के साथ अन्याय है।'
सिसोदिया ने साथ ही अनुरोध किया कि आप अपने इस फैसले को बदलें और उपराज्यपाल अनिल बैजल को तुरंत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूर करने के निर्देश दें। दिल्ली सरकार मंगलवार को उनके पास इसकी फाइल पुन: भेजेगी, आप उन्हें कह दें कि वे अब इसे न रोकें, दिल्ली का कारोबारी अपना काम शुरू करेगा तभी तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी और नई नौकरियां निकलेंगी। सिसोदिया ने पत्र के सबसे अंत में लिखा है कि मुझे उम्मीद है आप तुरंत संज्ञान लेकर दिल्ली के होटल व्यापारियों और साप्ताहिक बाजार कारोबारियों के पक्ष में उचित निर्देश जारी करेंगे।
