मुंबई। महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी और शिवसेना मिलकर जिस कॉमन न्यूनतम कार्यक्रम पर सरकार चलाएंगे उस कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। कॉमन मिनिमम कार्यक्रम में सबसे पहले किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है, दूसरे नंबर पर बेरोजगारी, तीसरे पर महिलाएं, चौथे पर शिक्षा, पांचवें पर शहरी विकास, छठे पर स्वास्थ्य, सातवें पर उद्योग, आठवें पर सामाजिक न्याय और नौवें पर पर्यटन को रखा गया है। इसके अलावा दो कोऑर्डिनेशन कमेटियों के गठन का भी प्रस्ताव है जिनमें एक कमेटी मंत्रालयों के बीच सहयोग करेगी जबकि दूसरी कमेटी सहयोगी दलों के बीच मेल मिलाप पर काम करेगी।
शिवसेना-NCP-कांग्रेस का न्यूनतम साझा कार्यक्रम
किसान
जो किसान बेमौसम बरसात और बाढ़ की मार झेल रहे हैं उनको तुरंत राहत देने की बात कही गई है, किसानों के लिए तुरंत कर्जमाफी की घोषणा की जाएगी। जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है उनको तुरंत सहायता देने के लिए फसल बीमा योजना में बदलाव किया जाएगा। किसानों को उनकी उपज का जायज भाव दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाने की बात कही गई है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों जल आपूर्ति ढांचे के निर्माण के लिए उचित कदम उठाए जाने की बात भी कही गई है।
बेरोजगारी
राज्य की सरकारी नौकरियों में खाली पड़े सभी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरु किया जाएगा, शिक्षित बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए उन्हें फेलोशिप दी जाएगी। कानून बनाया जाएगा जिसके जरिए राज्य में 80 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित की जाएगी।
महिलाएं
न्यूनतम साझा कार्यक्रम के मुताबिक सरकार के लिए महिला सुरक्षा सबसे प्राथमिक मु्ददों में से एक होगा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाने की बात कही गई है, हर शहर और जिला मुख्यालय में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल खोले जाने की बात भी कही गई है, आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने की बात भी कामन मिनिमम कार्यक्रम में कही गयी है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्वंय सहायता समूहों को मजबूत किए जाने की बात भी कही गई है।
शिक्षा
राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ाए जाने के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम हर कदम उठाए जाने की बात कही गई है, मजदूरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए बिना ब्याज के शिक्षा लोन दिए जाने की बात भी है।
शहरी विकास
शहरी क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए मुक्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की तर्ज पर योजना लागू किए जाने की बात कही गई है। नगर पंचायतों, नगर निगमों और नगर परिषदों में सड़कों के विकास के लिए अलग से वित्तीय व्यवस्था किए जाने की बात भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कही गई है।
स्वास्थ्य
राज्य के नागरियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए तालुका स्तर के अस्पतालों में एक रुपया क्लीनिक खोला जाएगा जहां पर सभी पैथॉलॉजिकल टेस्ट हो सकेंगे। सभी जिलों में सुपर सपेशियेलिटी अस्पताल खोलने जाने की बात भी कही गई है, राज्य के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा दिए जाने की घोषणा भी की गई है।
उद्योग
राज्य में नए उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हर संभव रियायत देने की बात संयुक्त साझा कार्यक्रम में कही गई है, इसके अलावा उद्योगों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने की बात भी कही गई है। सूचना प्रोद्योगिकी क्षेत्र में नया निवेश खींचने के लिए जरूरी पॉलिसी रिफॉर्म किए जाने की बात भी कही गई है।
समाजिक न्याय
न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए सरकार अलग-अलग योजनाएं लागू करेगी और इसे संवैधानिक तरीके से सुरक्षित करेगी।
पर्यटन, कला एवं संस्कृति
न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा गया है कि राज्य के परंपरागत पर्यटन स्थलों के महत्व को देखते हुए राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जाएगी।
अन्य मुख्य बातें
इसके अलावा राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं बढ़ाए जाने की बात कही गयी है, खाने पीने के सामान तथा दवाओं में मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की बात भी न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कही गई है, तथा आम आदमी को राज्य में सिर्फ 10 रुपए प्रति प्लेट की दर से सस्ता, साफ और पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराए जाने की बात भी कही गई है।
