Kerala News: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने केरल सरकार के कई अध्यादेशों पर नहीं किए साइन, जिससे रद्द हो गए प्रस्ताव

Kerala News: केरल सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की अनबन एक बार फिर से सामने आई है। केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार द्वारा लाए गए कई अध्यादेश आठ अगस्त को रद्द हो गए क्योंकि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन अध्यादेशों को मंजूरी ही नहीं दी। मंजूरी न दिए जाने की पीछे राज्यपाल के पास समय की कमी के कारण उन पर हस्ताक्षर नहीं किए जाना बताया जा रहा है। 

लोकतंत्र की भावना को बनाए रखना चाहिए - राज्यपाल 

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सोमवार को दिल्ली में थे और बुधवार को राज्य आएंगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि वह अध्यादेशों पर गौर किए बिना उनपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे और इसके लिए उन्हें समय चाहिए। खान ने दावा किया था कि अध्यादेशों की फाइलें उन्हें उसी दिन भेजी गई थीं, जिस दिन वह 'आजादी का अमृत महोत्सव' समिति की बैठक के लिए राष्ट्रीय राजधानी जा रहे थे और इसलिए उनके पास इनपर गौर करने का समय नहीं था। राज्यपाल ने  कहा, ‘‘मुझे उन्हें पढ़ने के लिए समय चाहिए. मुझे उन पर विचार करना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं बिना सोचे-समझे उन पर हस्ताक्षर कर दूं? हमें लोकतंत्र की भावना को बनाए रखना चाहिए और अध्यादेशों के माध्यम से शासन करना कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोकतंत्र के लिए सही हो।’’ खान ने कहा, ‘‘ विशेष आपात स्थितियों में आप अध्यादेश ला सकते हैं। इसके बाद विधानसभा सत्र में इसे पारित किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बार-बार अध्यादेश लाते रहें। यदि आप अध्यादेशों के माध्यम से शासन करेंगे, तो विधानसभा क्यों है?

राज्यपाल ने अध्यादेशों में हस्ताक्षर करने से नहीं किया इंकार - कानून मंत्री पी.राजीव

इसके बाद केरल के कानून मंत्री पी.राजीव ने सोमवार दोपहर पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि राज्यपाल ने अध्यादेशों पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं किया है और अभी दिन खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा था, ''अभी भी वक्त है।'' जो अध्यादेश आठ अगस्त को रद्द हो चुके हैं, उनमें केरल लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश भी शामिल है, जिसमें यह प्रावधान था कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी होंगे और वे लोकायुक्त की सिफारिश पर सुनवाई का अवसर देने के बाद, उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन यूडीएफ ने अध्यादेश का विरोध किया था और फरवरी में उसने राज्यपाल से इस पर हस्ताक्षर नहीं करने का आग्रह किया था।