भारतीय हरित इमारत परिषद (आईजीबीसी) के चेयरमैन प्रेम सी. जैन ने सस्ते आवासों के निर्माण में भी हरित इमारत नियमों को अपनाने पर जोर दिया है।
सरकार का लक्ष्य दवा माफिया का दबदबा समाप्त करने का है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने आज कहा कि मार्च तक 3,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है
विशेषज्ञों ने सस्ता मकान क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा देने की घोषणा का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।
अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने की घोषणा की है। इंडस्ट्री बहुत लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी।
सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले सप्ताह ही अफोर्डेबल हाउसिंग की दो परियोजनाएं यहां शुरू की हैं। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत करीब 500 करोड़ रुपए होगी।
सिग्नेचर ग्लोबल ने पिछले सप्ताह ही गुरुग्राम में सस्ते आवास की दो परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें 18 से 24 लाख रुपए की 2,405 आवास इकाइयां होंगी।
नोटबंदी के बाद चूंकि सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि बजट में आयकर की दरों में कटौती, टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी करेगी।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) जनवरी में नए फ्लैट्स की स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस स्कीम के तहत लगभग 16 हजार से फ्लैट्स बनाए जाएंगे।
EPFO के अंशधारक Provident Fund गिरवी रखकर सस्ते मकानों की योजनाओं में घर खरीद सकेंगे और अपने खाते से इसकी मासिक किस्त (EMI) का भुगतान कर सकेंगे।
बिल्डर्स ने जिन बायर्स को 2016 के अंत तक उनके फ्लैट का पजेशन देने का वादा किया था, उनमें से आधो को निराशा हाथ लग सकती है।
केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के अंशधारकों के लिए सस्ता मकान उपलब्ध कराने की योजना लाएगा।
सस्ते मकान के लिए ऋण में आने वाले कुछ वर्षों में भारी बढ़ोतरी होगी और ऋण जोखिम पर नियंत्रण के लिए ऋणदाताओं के लिए अंडरराइटिंग गतिविधियां महत्वपूर्ण होगी।
आभूषण निर्माता व विक्रेता कल्याण ज्वेलर्स ने कहा है कि वह अगले दो साल में गरीबों के लिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2,000 मकान बनाएगी।
केंद्र सरकार ने देश भर में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राज्यों से गरीबों के लिए आवास पंजीकरण स्टाम्प शुल्क घटाने के लिए कहा है।
इंडिया टीवी की टीम आपको बताने जा रही है कि यदि आप किसी बिल्डर से नई या पुरानी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको कुछ दस्तावेज जरूर मांग लेने चाहिए।
केन्द्र सरकार ने सात राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए करीब 80,000 मकान बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
देश में कम कीमत वाले घर बहुत महत्वपूर्ण है। कुल जनसंख्या का केवल एक फीसदी हिस्सा ही 10 लाख रुपए से अधिक का मकान खरीदने में सक्षम है।
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