कृषि मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया कि इस आयोजन में विश्व के 110 देशों के 1400 प्रतिनिधि और 2000 भारतीय प्रतिनिधि शामिल होंगे। कृषि विश्व कुंभ का आयोजन तीन साल में एक बार दुनिया के किसी देश में होता है।
चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण आय में सामान्य वृद्धि ही होने की उम्मीद है। इसकी अहम वजह कृषि जिंसों की कीमतों में कमी और जीएसटी लागू होना एवं नोटबंदी का असर है
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने शनिवार को कहा कि देश आज दूध उत्पादन में प्रथम और फल-सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, जबकि मछली उत्पादन में तीसरे और अंडा उत्पादन में पांचवें स्थान पर है।
केंद्र सरकार ने मंगलवार को ई-राकाम (राष्ट्रीय किसान एग्री मोर्चा) लांच किया, जो एक ई-प्लेटफार्म हैं, जहां कृषि उत्पादों का कारोबार किया जा सकेगा, ताकि किसानों को बेहतर र्टिन मिले और खरीदारों को बड़े बाजारों तक पहुंच हासिल हो।
शिवसेना ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने की अपनी मांग की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) द्वारा अनदेखी के बाद शनिवार को सर्वोच्च पद के लिए कृषि वैज्ञानिक एम. एस. स्वामीनाथन के नाम की वका
केंद्र सरकार जुलाई से शुरू हो रहे फसल वर्ष 2017-18 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने पर विचार कर रही है। किसानों को 1550 रुपए का भाव मिलेगा।
कृषि मंत्रालय ने तुअर दाल के थोकबिक्री मूल्य में भारी गिरावट को रोकने और किसानों के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए इसके आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है।
फसल वर्ष 2016-17 में गेहूं उत्पादन बेहतर उपज के कारण रिकॉर्ड 9.8 करोड़ टन होने जा रहा है। पिछले साल 9.22 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन हुआ था।
कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा कि अगर मानसून सीजन में अच्छी बारिश होती है तो 2017-18 में रिकॉर्ड 27.3 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन होने की उम्मीद है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।
भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को आम निर्यात कर सकता है अगर जैवसुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं तो। इस साल निर्यात 50 हजार के पार पहुंच सकता है।
एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलप्मेंट ऑथोरिटी (APEDA) के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 में आम निर्यात 50,000 टन के पार पहुंच सकता है।
आईएमडी ने मानसून को लेकर अपना पहला पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक इस साल देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्य रहने की संभावना है।
केंद्र सरकार ने पंजाब में गेहूं खरीद के लिए 17,994 करोड़ रुपए की नकद ऋण सीमा जारी की है। गेहूं की जल्द आमद और एसबीआई के आश्वासन के बाद फैसला किया है।
जेटली ने महाराष्ट्र के वित्त मंत्री, उद्योग के प्रतिनिधियों एवं बैंक के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
भारत ने वियतनाम से कॉफी बींस सहित छह कमोडिटी के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है। स्वच्छता मानकों का मुद्दा सुलझने के बाद भारत ने यह कदम उठाया है।
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को देश के किसानों को आश्वस्त किया कि साल 2022 तक उनकी आय दोगुनी हो जायेगी।
केन्द्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे कृषि योजनाओं के लिए आवंटित किए गये धन के 30 प्रतिशत हिस्से का महिला पर खर्च करें।
सरकार चना वायदा कारोबार से प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रही है। इसका मकसद कटाई के समय किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है।
विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने रोजगार सृजन, कृषि और कौशल विकास के मुद्दे पर आज यहां नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
