लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (दीर्घावधि पूंजीगत लाभ) पर भी अब टैक्स देना होगा। अभी तक यह टैक्स फ्री था। इंडिया टीवी पैसा टीम आपको यहां विस्तार से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स के बारे में पूरी जानकारी दे रही है
इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम बजट संवाद के मंच पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सैनेटरी नैपकिन पर जीएसटी घटाने की मांग के पीछे चाइनीज़ कंपनियों की लॉबिंग पर शक जताया।
शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश पर 10 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (दीर्घावधि पूंजी लाभ कर) लगाने से छोटे निवेशकों को कोई नुकसान नहीं होगा।
सरकार ने निर्यात प्रोत्साहन के वास्ते वित्त वर्ष 2018-19 में ब्याज सब्सिडी योजना का आवंटन बढ़ाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने कहा कि अब विभाग इस तरह के निवेश पर टैक्स वसूली का प्रयास कर रहा है।
परिवहन मंत्री ने इंडिया टीवी के बजट कॉनक्लेव में बताया कि एक टन पराली से 280 लीटर इथेनॉल बनाया जा सकता है। इस तरह की गाड़ियां बन चुकी है जो पूरी तरह से इथेनॉल पर चलने लगी हैं
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम चुनाव से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट को आज खेती-बाड़ी, गांवों व गरीब-गुरबों पर केंद्रित रखा।
सरकार द्वारा आयातित मोबाइल फोन पर सीमा शुल्क को पांच प्रतिशत बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने से एप्पल आईफोन और गूगल पिक्सल के दाम तीन से चार प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे।
Budget 2018: आप इम्पोर्टेड सामान मसलन कारों, बाइक, घड़ियों, धूप के चश्मे या मोबाइल फोन के शौकीन हैं, तो आपको पहले के मुकाबले अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को देश में टीबी से पीड़ित रोगियों की पोषण संबंधी सहायता के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए।
भारत में क्रिप्टोकरेंसी बाजार को नियमित करने की चर्चा के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि बिटकॉइन जैसी कोई भी आभासी मुद्रा कानून वैध (लीगल टेंडर) नहीं है
भारत के राष्ट्रपति का वेतन संसदीय सचिव से भी कम होने के कारण मोदी सरकार ने आज अपने बजट में राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन-भत्तों को बढ़ाने की घोषणा की है। यह वेतन वृद्धि 200 प्रतिशत से अधिक होगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यहां वित्त बजट 2018-19 में किसानों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की कि खरीफ की सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत का डेढ़ गुना करने का फैसला किया गया है
मोदी सरकार 1 फरवरी को अपने मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है। आम बजट कब, कहां और कैसे देखें, इस बात की पूरी जानकारी हम यहां देने जा रहेे हैं।
उद्योग व आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है।
सरकार आज से आरंभ हो रहे संसद के बजट सत्र में तीन तलाक विरोधी विधेयक को पारित कराने की पुरजोर कोशिश करेगी, हालांकि विपक्ष से उसे कडे़ विरोध का सामना करना पड़ सकता है।
आर्थिक विशेषज्ञों का अनुमान है कि आगामी बजट में कर मुक्त आय की सीमा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख रुपए की जा सकती है। कुछ विश्लषकों का मानना है कि सरकार वेतन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन शुरू कर सकती है।
Budget 2018: आगामी बजट में टैक्स में मिल सकती है छूट, पेट्रोल और डीजल पर कम हो सकता है टैक्स, बजट में युनिवर्सल बेसिक इनकम पर हो सकती है घोषणा, नौकरियां बढ़ाने पर ज्यादा फोकस
एक परंपरा बजट पेश करने के समय को लेकर भी थी, जो कि 2001 में तत्कालीन वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने खत्म की थी। Y2K यानि वर्ष 2000 तक देश का आम बजट शाम 5 बजट पेश होता था।
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