सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) तथा निजी क्षेत्र की केयर्न इंडिया ने घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन पर उपकर घटाकर आधा करने की मांग की है।
आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के उत्तराधिकारी की इसी सप्ताह घोषणा हो सकती है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगे।
अरुण जेटली ने भारत के बढ़ते बुनियादी क्षेत्र में निवेश के लिए चीनी कंपनियों को आमंत्रित किया। भारत ऐसी अर्थव्यवस्था है, जो 7.5% की दर से वृद्धि करेगा।
स्वामी ने आज अपने उपर नियंत्रण रखने की सलाह देनेवालों को यह कहते हुए ढंके-छुपे अंदाज में धमकी दी कि कि यदि वह अनुशासन की उपेक्षा करेंगे तो तूफान आ जाएगा।
यदि सरकार भारत के हितों के खिलाफ मुख्य आर्थिक सहलाकार की कोशिश के बावजूद उनको देशभक्त मानती है तो वह उन्हें हटाने की मांग को टाल देंगे।
जेटली आज पांच दिन की यात्रा पर बीजिंग पहुंचने वाले हैं। वह पहले से तय आठवीं वित्तीय वार्ता समेत विभिन्न समारोहों में हिस्सा लेने वाले हैं।
अरुण जेटली ने राज्य सरकारों से राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने, बुनियादी ढांचे व विकासपरक कामों पर खर्च बढ़ाने की सलाह दी है।
ज्वैलर्स की हड़ताल के बीच वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये तैयार है कि छोटे ज्वैलर्स को परेशान नहीं किया।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सरकार इस मुद्दे पर जल्द ही एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन करेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आज अपना तीसरा चुनौतीपूर्ण बजट पेश करेंगे। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री के समक्ष कृषि क्षेत्र और उद्योग जगत की जरूरतों के बीच संतुलन बैठाने की कड़ी चुनौती होगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संसद में गतिरोध पैदा करने के लिए कांग्रेस पर फिर हमला बोला। कहा कि कुछ लोग जीएसटी को पारित नहीं होने देना चाहते हैं।
वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज विश्वास व्यक्त किया कि वस्तु एवं सेवाकर (GST ) विधेयक संसद के आगामी सत्र में पारित हो जायेगा
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि जीएसटी विधेयक में देरी दूसरे कारणों की वजह से कराई जा रही है।
सरकार ने रक्षा, पेंशन और स्वच्छ भारत मिशन पर आने वाले खर्च की पूर्ति के लिये आज 56,256.32 करोड़ रुपए की अनुपूरक अनुदान मांगों पर संसद की मंजूरी मांगी है।
वित्त मंत्रालय ने पांच ऐसे सरकारी बैंकों की पहचान की है, जिन्हें अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट (NPA) को कम करने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
अरुण जेटली ने सोमवार को कहा है कि विलफुल डिफॉल्टर्स से निपटने के लिए बैंकों के पास पूरा अधिकार और स्वायत्तता है।
कॉरपोरेट टैक्स की दर अगले चार साल में 25 फीसदी करने के लिए वित्त मंत्रालय ने विभिन्न टैक्स छूटों को समाप्त करने का एक रोडमैप पेश किया है।
सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी वृद्धि करने की सिफारिश की है।
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की सिफारिश के लिए गठित सातवां वेतन आयोग 19 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपेगा।
GST को लागू करने के लिए सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पास कराने के लिए विपक्ष को राजी करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी।
संपादक की पसंद
