सात निश्चय -2 के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए अब सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले बिहार में सात निश्चय-1 (2015-2020), सात निश्चय-2 (2020-2025) के तहत लक्ष्य निर्धारित किए गए थे।
बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है। सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते यानी DA में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
बिहार में नई सरकार के कैबिनेट की पहली बैठक में उद्योग के क्षेत्र में और रोजगार सृजन पर जोर दिया गया है। बिहार को न्यू टेक हब बनाने, AI मिशन की स्थापना, चीनी मिल को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम में एनडीए ने अभूतपूर्व सीटें जीती हैं। एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। मुख्यमंत्री के शपथ समारोह की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।
सूत्रों के मुताबिक हर पार्टी को 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिल सकता है। इसी बात पर सभी दलों के बीच मंत्री पद का फॉर्मूला लागू हो सकता है। इसको लेकर दलों के बीच सहमति बनती दिख रही है।
बिहार कैबिनेट ने सभी भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक समान 100 रुपये शुल्क के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है लेकिन मंत्री बीजेपी के ज्यादा हो गए..बिहार में मंत्रिमंडल की कुल संख्या 36 है..इसमें से 21 मंत्री बीजेपी के हो गए..आज सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों को शपथ दिलायी गई..जेडीयू का नंबर ही नहीं आया..बीजेपी को मौका मिला.
विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी एक्टिव हो गई है। आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली।
बिहार मंत्रिमंडल में विस्तार कभी भी हो सकता है। इसकी तैयारी भी लगभग पूरी हो चुकी है। राज्य में ठीक एक साल बाद विधानसभा चुनाव है। इसलिए मंत्रिमंडल में कुछ नए लोगों को भी मौका देकर विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश की जा सकती है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 48 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है।
बिहार में नए उममुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी ने कभी नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने तक कसम खाई थी और कहा था कि पगड़ी तबतक नहीं उतारूंगा जबतक नीतीश को सीएम पद से नहीं हटा देता। अब सम्राट चौधरी ने राज खोला है कि वे कब और कहां अपनी पगड़ी उतारेंगे?
बिहार में राजनीतिक उठापटक के बाद एनडीए गठबंधन के साथ बनी नीतीश कुमार की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज संपन्न हुई, जिसमें चार एजेंडों पर मुहर लगी। जानिए कैबिनेट की बैठक में क्या-क्या फैसला हुआ?
नौवीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेने वाले नीतीश कुमार की नई कैबिनेेट की बैठक सोमवार सुबह संपन्न हुई। खबर है कि आज नीतीश सरकार के मंत्रियों को उनके विभाग का बंटवारा किया जा सकता है।
नीतीश कैबिनेट ने आज अपने उस फैसले पर मुहर लगा दी है जिसमें जातीय जनगणना के बाद यह कहा गया था प्रदेश के गरीब परिवारों को राज्य सरकार दो-दो लाख रुपये की सहायता देगी।
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तुरंत बाद ये संविदा पर कार्यरत शिक्षक स्थायी सरकारी कर्मचारी की स्थिति के साथ विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे।
अपर मुख्य सचिव ने जानकारी दी है कि परिवहन विभाग के तहत बिहार के कई जिलों में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके साथ ही युवाओं के लिए कई नए सरकारी पदों का भी सृजन किया गया है।
बिहार कैबिनेट की मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 14 एजेंडों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट की बैठक में बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 के गठन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कई अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई।
नीतीश कुमार अचानक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। यहां सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और लालू यादव के बीच एक बंद कमरें में बैठक की गई।
Bihar Politics: जीतन राम मांझी अब मोदी मोर्चा का हिस्सा हो सकते हैं. मांझी ही नहीं बिहार से कई नीतीश विरोधी NDA का पार्ट बनने वाले हैं...
अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सक्षम अदालत से उचित अनुमति के बाद ही वाहन को छोड़ा जा सकता है। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष अपील करनी होगी।
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