गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह ने घाटे में चल रही सरकारी दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एनटीएनएल के पुनरुद्धार पर मंगलवार को चर्चा की।
बीएसएनएल का घाटा 2018-19 में बढ़कर 14,202 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल में सुधार लाने की योजना बना रही है।
मोबाइल सेगमेंट में गलाकाट प्रतियोगिता के कारण कम टैरिफ, उच्च कर्मचारी लागत और 4जी सेवाओं की अनुपस्थिति ऐसे प्रमुख कारण है, जिनकी वजह से बीएसएनएल को घाटा हो रहा है।
प्रस्तावित बेलआउट पैकेज के तहत, 20,000 करोड़ रुपए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए आवंटित किए जाएंगे और 40,000 करोड़ रुपए वीआरएस एवं शीघ्र सेवानिवृत्ति लाभ के लिए दिए जाएंगे।
सरकार ने एमटीएनएल के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक (सीएमडी) पी. के. पुरवार को तीन महीने की अवधि के लिए बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त करने का फैसला किया है।
भाजपा नेता और बिहार की सारण लोकसभा सीट से सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL से जुड़ा सवाल उठाया और इस सवाल का जवाब जब टेलिकॉम मंत्री और पटना से सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिया तो रूडी जवाब को नकारते हुए नजर आए
सभी मंडल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी पूंजी व्यय के लिए निविदा जारी करने से पहले दिल्ली स्थित कॉरपोरेट कार्यालय से अनुमति ली जाए।
माह के दौरान रिलायंस जियो और बीएसएनएल ने संयुक्त रूप से 83.1 लाख नए ग्राहक जोड़े।
कंपनी का कहना है कि परिचालन चालू रखना अब उसके लिए लगभग असंभव हो गया है और उसके पास अपने लगभग 1.7 लाख कर्मचारियों को जून माह का वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं हैं।
सरकारी टेलिकॉम कंपनी BSNL एक नया ब्रॉडबैंड प्लान लेकर आई है। इस प्लान के तहत BSNL यूजर्स वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हॉटस्टार प्रीमियम पर वर्ल्ड कप क्रिकेट मैचों के साथ अन्य कंटेंट का मजा ले सकेंगे।
पत्रकारों से चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि हम इसी कैलेंडर वर्ष में स्पेक्ट्रम नीलामी का आयोजन करेंगे।
786 रुपए वाला नया प्लान रमजान के दौरान आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ईद तक मिलेगा।
कर्मचारियों के 900 करोड़ रुपए के वेतन का भुगतान मोबाइल, ब्रॉडबैंड और उपक्रम व्यवसाय से होने वाली प्राप्तियों से किया जाएगा।
भारत में कुल वायरलेस उपभोक्ताओं की संख्या 31 मार्च 2019 को घटकर 116.18 करोड़ रह गई। यह संख्या फरवरी की तुलना में 2.187 करोड़ कम है।
पिछले महीने दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान पर मंत्रालयों के बीच परामर्श के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट जारी किया था।
एमटीएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पी के पुरवार ने कहा कि यह योजना आने पर करीब 9,500 कर्मचारी वीआरएस के लिए राजी हो सकते हैं।
यूनियन ने कहा कि ध्यान दिया जाना चाहिए कि एमटीएनएल में वीआरएस दो बार पहले लागू किया जा चुका है। हालांकि, इसने एमटीएनएल की वित्तीय स्थिति में सुधार में कोई मदद नहीं की।
बीएसएनएल के पास इस समय 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। लेकिन पूरे भारत में 4जी सेवा का विस्तार करने के लिए इसे कम से कम 10 मेगाहर्ट्ज रेडियो स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है।
विभाग ने कहा कि दोनों कंपनियां अगले महीने से शुरू हो रहे आम चुनावों के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही हैं, ऐसे में बकाये के कारण बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाए।
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