श्रीलंका में हालात बिगड़ने पर ऐसी अटकलों का बाजार गर्म है कि भारत अपनी सेना वहां भेज सकता है।
देश के सबसे खराब आर्थिक संकट को लेकर देश में सरकार के खिलाफ हिंसा और व्यापक प्रदर्शन का सिलसिला भी जारी है।
महिंदा राजपक्षे परिवार समेत पूर्वी श्रीलंका के त्रिंकोमाली नेवल बेस में जाकर छिप गए हैं।
श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने सोमवार को विपक्ष के दबाव और जनता के प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वहां सरकार समर्थकों और विरोधियों के बीच खूब झड़प हुई जिसमें राजपक्षे बंधुओं की सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी (पीएसओ) की मौत हो गई।
श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में आपातकाल की घोषणा की जोकि शुक्रवार मध्यरात्रि से प्रभावी होगा। राष्ट्रपति कार्यालय के मीडिया प्रभाग ने यह जानकारी दी।
श्रीलंका में बृहस्पतिवार को संसद के उपाध्यक्ष पद के लिए गुप्त मतदान के जरिये हुए चुनाव में सरकार समर्थित उम्मीदवार को जीत मिली। इसे संकटग्रस्त राजपक्षे परिवार के लिए अहम जीत के तौर पर देखा जा रहा है।
कोयले की कमी को लेकर गहराते संकट के बीच, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो ट्रेन और अस्पतालों सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति में संभावित बाधा आने को लेकर बृहस्पतिवार को चेतावनी दी।
श्रीलंका में 36 घंटों के राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का उल्लंघन करने और बदहाल आर्थिक संकट के मद्देनजर सरकार-विरोधी रैली आयोजित करने के प्रयास के लिए रविवार को देश के पश्चिमी प्रांत में 600 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया।
ऊर्जा मंत्री गामिनी लोकुगे ने कहा, हमने पेट्रोल पंपों पर सैन्य कर्मियों को तैनात करने का निर्णय लिया है।
CEA के आंकड़ों के अनुसार 11 अक्टूबर को चार दिन से कम भंडार वाली परियोजनाओं की संख्या 69 थी। CEA 135 ताप बिजली संयंत्रों में कोयला भंडार की स्थिति पर नजर रखता है।
ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि देश में बिजली का संकट नहीं है और और फिलहाल कोयले का भरपूर स्टॉक मौजूद है।
वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे ने कहा है कि सरकार को कोविड-19 की वजह से बहुत अधिक राजस्व हानि हुई है।
इस साल श्रीलंकन रुपया डॉलर के मुकाबले 7.5 प्रतिशत कमजोर हो चुका है। सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने हाल ही में स्थानीय मुद्रा को मजबूत बनाने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की है।
न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड व्हाइट ने बुधवार को कहा कि बोर्ड ने अपने स्टॉफ में 10 से 15 प्रतिशत कटौती करने जा रहा है जिससे 6 मिलियन डॉलर की बचत हो सकेगी।
किसी संकट की स्थिति में सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध का 88 फीसदी भारतीय द्वारा समर्थन किए जाने की संभावना है। मार्केट रिसर्च फर्म इपसोस के सर्वेक्षण में यह बात कही गई है। यह सर्वेक्षण 28 देशों में किया गया, जहां लोगों से पूछा गया कि क्या सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफार्मो को बंद करने का अधिकार होना चाहिए।
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले SFIO में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 133 है। इनमें से सिर्फ 64 पद भरे हुए हैं, जबकि शेष खाली हैं।
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