मॉर्गन स्टेनली का अनुमान है कि भारत में खुदरा मुद्रास्फीति अभी और कम होगी तथा अगले साल मार्च तक यह 4.5 से 4.75 प्रतिशत के दायरे में रहेगी।
कार्डों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन की एक कंपनी सीपीपी ग्रुप पीएलसी भारत सहित विभिन्न देशों में कार्ड प्रोटेक्शन प्लान (CPP) की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
देश में घाटे की स्थिति थोड़ी बिगड़ी है। राजकोषीय घाटा 2016-17 की पहली तिमाही में बजट अनुमान के 61 प्रतिशत से उपर निकल गया है।
बाहरी जोखिमों का प्रभाव कम करने और निवेश परिदृश्य सुधारने के लिए भारत को जीएसटी पास करवाने, राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की सभी अन्य गतिविधियों को जारी रखना चाहिए।
भारत ने ब्रेक्जिट की वजह से पैदा हुई अनिश्चितता से निपटने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मिली-जुली मौद्रिक नीतियों को अपनाने की जरूरत बताई है।
देश भर में मानसून के फैलाव के साथ घरेलू साख निर्धारक एजेंसी ICRA ने कहा है कि बेहतर बरसात के कारण ग्रामीण क्षेत्र की मांग की स्थिति में सुधार होगा।
चालू वित्त वर्ष के पहले दो माह के दौरान वित्तीय घाटा 2.28 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो 2016-17 के बजट अनुमान का 42.9 फीसदी है।
सरकार ने कहा कि वह वित्त वर्ष 2015-16 में राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद के 3.9% रहने के आंकड़े को प्राप्त करने में सफल रही है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वैश्विक आर्थिक उथल-पुथल से निपटने के लिए ग्लोबल स्तर पर समन्वित नीतिगत फैसले पर जोर दिया। ठोस नीति को बताया जरूरी।
कैबिनेट ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसमें साल-दर-साल कुछ अतिरिक्त घाटे के लिए छूट दी गई है।
वित्त मंत्रालय को टैक्स प्राप्तियों व विनिवेश से आय के मद्देनजर वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.9 फीसदी से कम रहने की उम्मीद है।
फरवरी में सोने का आयात 29.49 फीसदी घटकर 1.39 अरब डॉलर रह गया। इससे पहले जनवरी में इसमें तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। आयात कम होने से कैड पर अंकुश लगेगा है।
आईएमएफ ने भारत के फिस्कल लक्ष्यों को उचित करार दिया है। अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाना सही तरीका है।
बजट पेश करने जा रहे वित्त मंत्री अरुण जेटली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो देश के लिए आर्थिक विकास चुनें या राजकोषीय सख्ती।
वित्त वर्ष 2015-16 के पहले नौ महीने में राजकोषीय घाटा बजट के सालाना लक्ष्य का 88 फीसदी रहा। ताजा आंकड़े सरकार की वित्तीय हालत में सुधार का संकेत देते हैं।
केंद्र सरकार ने कहा है कि वह चालू वित्त वर्ष में विकास खर्च और व्यय से समझौता किए बगैर राजकोषीय घाटा कम करने के लक्ष्य को हासिलर कर लेगी।
सरकार ने साल 2015-16 के लिए छमाही इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया है। इसमें जीडीपी अनुमान को 8.1-8.5 फीसदी से घटाकर 7-7.5 फीसदी कर दिया गया है।
केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा, चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीने में पूरे साल के बजट अनुमान के 74 फीसदी के स्तर पर पहुंचकर 4.11 लाख करोड़ रुपय हो गया है।
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