समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भाजपा पर व्यापारियों को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि करोड़ों व्यापारी भाजपा की गलत आर्थिक नीतियों के शिकार हुए हैं।
जीएसटी परिषद ने शनिवार को कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली कुछ दवाओं और उपकरणों पर कर की दर में कटौती का फैसला किया है
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक में ये ऐलान किया गया है।
मंत्री समूह में शामिल कई राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली सामग्री पर कर कटौती की वकालत की है।
अधिकारियों ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून को होगी और इस दौरान जीओएम की रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा।
राज्यों के मंत्रियों के समूह की इस रिपोर्ट पर अब जीएसटी परिषद की अगली बैठक में विचार किया जायेगा। जीएसटी परिषद की अगली बैठक जल्द हो सकती है।
सरकार का माल एवं सेवा (जीएसटी) संग्रह मई में 1.02 लाख करोड़ रुपये रहा है। यह लगातार आठवां महीना है जबकि जीएसटी संग्रह का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है।
सरकार ने सोमवार को कहा कि जीएसटी के तहत मई के लिए मासिक बिक्री विवरण प्रस्तुत करने की समयसीमा 15 दिनों के लिए बढ़ाकर 26 जून तक कर दी गयी है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को 43वीं बैठक में इस तरह की समिति गठित किए जाने का निर्णय हुआ था।
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को GST परिषद की बैठक से कुछ घंटे पहले कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों से जीएसटी हटाया जाए।
वर्तमान में टीके की घरेलू आपूर्ति और वाणिज्यिक तौर पर आयात पर पांच प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है जबकि कोविड दवाओं और आक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए मंगाए गए या उपहार स्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर 12 प्रतिशत एकीकृत जीएसटी लगाना असंवैधानिक है।
जीएसटी कर के तहत 28 अप्रैल, 2018 से व्यापारियों और ट्रांसपोटरों को पचास हजार रुपये से अधिक मूल्य का सामान की अंतरराज्यीय बिक्री और खरीद पर ईवे-बिल बनाना और दिखाना अनिवार्य है।
इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ही राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा केंद्र व राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कोविड टीका, दवाओं और आक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर माल एवं सेवाकर (जीएसटी) हटाने को एक तरह से खारिज करते हुये कहा कि इसके हटने से ये जीवन रक्षक दवायें और सामान खरीदारों के लिये महंगे हो जायेंगे।
सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिये जीएसटी की मासिक रिटर्न जीएसटीआर-3बी को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है।
मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि जीएसटी संग्रह ने न केवल 1 लाख करोड़ का आंकड़ा लगातार सातवें महीने पार किया है बल्कि कर संग्रह में लगातार वृद्धि भी हो रही है।
वर्तमान में, उद्यमों को मासिक रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म को डिजिटली साइन करने और कर जमा करने की जरूरत होती है।
जीएसटी अथॉरिटी ने आरोप लगाया था कि बाइटडांस ने कर चोरी की है और उसने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है।
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