सरकार ने तीन विशेषज्ञों को अपनी ओर से नीतिगत दर निर्धारण के लिए गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का सदस्य बनाया है।
RBI के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव ने कहा कि ब्याज दरें घटाने के लिए केंद्रीय बैंक पर सरकार का दबाव पड़ता था, लेकिन वह कभी इसके दबाव में नहीं आए।
लंबे समय के लिये कर्ज देने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान IFCI ने अपना कर्ज सस्ता करते हुए मानक ब्याज दर 0.1 प्रतिशत घटाकर 9.3 प्रतिशत कर दी है।
सरकारी स्वर्ण बांड योजना के लिए बोली लगाने वाले निवेशकों को क्लियरिंग कॉरपोरेशन से RBI को कोष स्थानांतरित होने तक 4 फीसदी सालाना दर से ब्याज दिया जाएगा।
वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, सरकार ने मार्च तक निर्यातकों को ब्याज सब्सिडी के तौर पर 1,433 करोड़ रुपए वितरित किए हैं।
रिजर्व बैंक (RBI) ने सितंबर को समाप्त तिमाही में विभिन्न लघु बचत योजनाओं के लिये ब्याज दरों को अधिसूचित कर दिया।
RBI नौ अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर सकता है। बेहतर मानसून से खाद्य मुद्रास्फीति काबू में आ सकती है।
कानून के नए प्रावधानों को अमल में लाते हुए सदस्यीय समिति की स्थापना की दिशा में पहल की है। मौद्रिक समीक्षा में यही समिति ब्याज दरों पर फैसला करेगी।
मोदी सरकार ने करोड़ों भारतीयों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्मॉल सेविंग और पीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती नहीं करने का फैसला किया है।
आर्थिक समीक्षा में RBI ने ब्याज दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा में RBI ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की थी।
Most banks offer FD for tenure of 7 Days to 10 years. Banks like The Ratnakar Bank, IDBI Bank and State Bank of Patiala offer FDs up to 20 years.
वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले साल घोषित निर्यात सब्सिडी योजना से निर्यात बढ़ेगा, जो कि दिसंबर 2014 से ही नकारात्मक बना हुआ है।
केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऊंची ब्याज दरें उद्योगों विशेष छोटे व मझौले उद्यमों की लागत प्रतियोगितात्मकता को प्रभावित कर रही हैं।
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