MSME

मिट्टी के बर्तन के निर्माण की योजना के लिए करीब 20 करोड़ रुपये और मधुमक्खी पालन के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान, काम शुरू करने के इच्छुक लोगों को उपकरणों के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जाएगी

10 सितंबर तक 42,01,576 कर्जदारों को 1,63,226.49 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर्ज राशि मंजूर की गई है और 10 सितंबर तक 25,01,999 कर्जदारों को 1,18,138.64 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

नई र्स्टाटअप नीति से 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इससे एक लाख लोगों को अप्रत्क्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है।

MSME में शामिल किए जाने पर डीलर्स को छूट और सस्ता कर्ज मिल सकेगा

2030 तक देश में सड़क दुर्घटना में शून्य मौत का लक्ष्य

‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के तहत 13 साझा सुविधा केन्द्रों का शिलान्यास

बीते 18-20 दिनों के दौरान कर्ज को मंजूरी प्रदान करने में बड़ी तेजी आई है

देश में अगरबत्ती की कुल खपत के मुकाबले घरेलू उत्पादन करीब आधा

एमएसएमई क्षेत्र के लिए आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के माध्यम से 9.25 प्रतिशत की रियायती दर पर तीन लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त वित्त पोषण उपलब्ध कराया जा रहा है।

सर्वाधिक 1,910 करोड़ रुपये का आवंटन अहमदाबाद क्षेत्र में किया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के पीएनबी ने कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे एमएसएमई के लिये पेश तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत अब तक करीब तीन लाख खातों को ऋण की मंजूरी दी है। 

पंजीकरण की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है। पोर्टल की जानकारी एक जुलाई 2020 से पहले सार्वजनिक कर दी जाएगी।

दबाब का सामना कर रहे छोटे और सूक्ष्म उद्योगों की मदद के लिए योजना

फिलहाल MSME को कर्ज देने में सरकारी बैंक निजी बैंकों से काफी आगे

कोरोना संकट की वजह से देश की जीडीपी में पांच प्रतिशत तक गिरावट आने का अनुमान

कर्ज गारंटी सुविधा के तहत 20,000 करोड़ रुपये का कर्ज मंजूर करने पर बैंकों की सराहना

एमएसएमई की मौजूदा परिभाषा और उनके मानदंड एमएसएमई अधिनियम 2006 पर आधारित हैं।

यह योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है।

लॉकडाउन की वजह से कर्ज मंजूरी और कर्ज वितरण में अंतर

गडकरी ने कहा कि सरकार ने वित्त पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को सुदृढ़ करने के लिए योजना तैयार की है।