MSME

अडानी ग्रुप का यह निवेश स्मार्ट-मीटर, हाइड्रो पंप स्टोरेज, पावर ट्रांसमिशन, सड़क एवं राजमार्ग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स के साथ ही ‘स्किलिंग एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर’ के माध्यम से क्षमता-निर्माण का विस्तार करेगा।

मुकेश अंबानी ने कहा कि हम उत्तर-पूर्व में अपने 4.5 करोड़ बहनों और भाइयों में से अधिकांश के जीवन को छूने की आकांक्षा रखते हैं। हम क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले एफएमसीजी उत्पादों के लिए कारखानों में भी निवेश करेंगे और क्षेत्र की शानदार कारीगर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे।

गौतम अडानी ने कहा कि उनका ग्रुप पूर्वोत्तर राज्यों में 50,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश करेगा। यह निवेश अगले 10 साल में किया जाएगा।

इंडिया एसएमई फोरम ने अमेजन के साथ साझेदारी में क्यूसीओ और बीआईएस प्रमाणन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए विक्रेता शिक्षा अभियान शुरू किया है।

इस योजना से एमएसएमई को अब आधुनिक मशीनरी और उपकरणों में निवेश करने के लिए बहुत जरूरी समर्थन मिलेगा। विनिर्माण को बढ़ावा देने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के वर्तमान पुनर्गठन पर भारत के ध्यान को देखते हुए, एमएसएमई को ऋण देने की यह नीति वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में उनके एकीकरण को बढ़ाएगी।

मंत्रालय ने कहा कि इस योजना में स्वीकृति वर्ष के दौरान ऋण पर वार्षिक गारंटी शुल्क शून्य होगा। यह शुल्क अगले तीन वर्षों के लिए पिछले वर्ष के बकाया ऋण का 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने अपने डिजिटल मंच के माध्यम से ऋण को बढ़ावा देने की पहल के तहत इस महीने एमएसएमई क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये तक की इंस्टैंट लोन स्कीम शुरू करने की योजना बनाई है।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने उद्यमियों के लिए लोन में विशेष सुविधाओं की पेशकश की है। बैंक ऑफ बड़ौदा के मौजूदा और नए दोनों ग्राहक देश भर में बैंक की सभी शाखाओं के जरिये बड़ौदा महिला स्वावलंबन योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

तेलंगाना सरकार ने राज्य में सूक्ष्म लघु, मध्यम और उद्यमों को विकसित करने के लिए विभिन्न पहलों पर अगले पांच वर्षों में 4,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।

एमएसएमई मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत पिछले 100 दिनों में कई मंजूरियां दी गई हैं। इसके तहत 3,148 करोड़ रुपये के ऋण वितरण के साथ 26,426 नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित किए गए हैं।

वर्ष 2018 से अब तक एमएमयूवाई के तहत 34,441 लाभार्थियों को कुल 2,697 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। बीएलयूवाई के तहत अब तक 40,099 लाभार्थियों को पहली किस्त के 200 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

पीएलआई का लाभ प्राप्त कर चुकी कंपनियों की ओर से दिसंबर 2023 तक 1.07 लाख करोड़ रुपये निवेश किए जा चुके हैं। इनसे 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक की ब्रिकी हुई है और 7 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

जीतनराम मांझी ने गया के मोहनपुर में एक कार्यक्रम में खुद इस बात का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि MSME मंत्रालय मिलने के बाद उन्होंने अपना माथा ठोंक लिया था। हालांकि, पीएम मोदी के समझाने पर वह मान गए।

World MSME Day 2023: आज के समय में केंद्र सरकार MSME सेक्टर के छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए काफी प्रयास कर रही है। बिना गारंटी के लोन देने से लेकर आसान इकोसिस्टम मुहैया कराने तक का काम सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है।

कोविड काल में एमएसएमई कंपनियों की बिगड़ती हालत को देखते हुए आपात ऋण-सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की गई थी।

यह घोषणा 'ग्रो योर बिजनेस समिट' के उद्घाटन संस्करण में की गयी जो भारत के लघु और मझोले कारोबार (एसएमबी) के वृद्धि के एजेंडे पर केंद्रित एक कार्यक्रम है।

पीएचडीसीसीआई ने उन क्षेत्रों का खाका तैयार करते हुए पांच सुझाव दिए, जिनपर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के दूसरे कार्यकाल के दौरान ध्यान दिया जाना चाहिए।

एमएसएमई मंत्रालय ने कहा, योजना के हितधारकों से मिले अनुरोधों के आधार पर सरकार ने इसे 30 सितंबर 2021 से आगे छह महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।

योजना के अंतर्गत कर्ज के वितरण की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 30 जून, 2022 कर दी गयी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक विभिन्न उद्योग मंडल और संबंधित पक्ष राहत सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

एमएसएमई मद के तहत थोक व्यापारी और खुदरा ऋणों को शामिल करने के बाद मार्च 2021 तिमाही में बैंक का एमएसएमई ऋण खाता मामूली रूप से बढ़कर 2,01,833 करोड़ रुपये हो गया, जो दिसंबर 2020 में 2,01,758 करोड़ रुपये था