MSME

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा कि इस कठिन समय में करदाताओं को राहत देने के लिए तेजी से लंबित कर वापसी का निर्णय किया गया है।

13 मई, 2020 तक CPSE के ऊपर MSME का बकाया कुल खरीद का सिर्फ 3.44 प्रतिशत

एमएसएमई क्षेत्र के लिए मंजूर की गई तीन लाख करोड़ रुपए की यह आपात ऋण सुविधा केंद्र सरकार द्वारा घोषित 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में शामिल दूसरी बड़ी घोषणा है।

बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 322 कंपनियां, जबकि एनएसई के एमर्ज मंच पर 209 कंपनियां सूचीबद्ध हैं।

छोटी बड़ी मिलाकर उत्तर प्रदेश में 90 लाख एमएसएमई इकाईयां हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबसे देश में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, तभी से इस बात की चर्चा है कि किस सेक्टर को क्या मिलने जा रहा है।

लॉकडाउन की वजह से छोटे उद्योगों को कर्मचारियों का वेतन देने में मुश्किलें

भारत में निवेश की इच्छुक विदेशी कंपनियों को हर संभव मदद की तैयारी

MSME में विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई

गडकरी के मुताबिक प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी

गडकरी ने कहा कि उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों से एक से दो लाख करोड़ रुपए की योजना बनाने को कहा है।

कांग्रेस ने एमएसएमई सेक्टर के लिए तत्काल राहत पैकेज देने की मांग की है, पार्टी का कहना है कि एमएसएमई देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र है और संकट की इस घड़ी में उसे मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक भुगतान करने से छोटे कारोबारियों की नकदी की समस्या कम होगी

सरकार जरूरत के हिसाब से और बैंकों के एकीकरण को भी तैयार है। वित्त राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को यह बात कही।

बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से कुल जमा का जो प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है उसे सीआरआर कहते हैं।

अब 5 करोड़ तक टर्नओवर वाले कारोबारियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने खातों को ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं होगी।

भारत इस समय वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट की खरीद का पांचवां सबसे बड़ा हब है। चीन, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा उससे आगे हैं।

देश में विविध प्रकार के कागज उद्योग की मौजूदगी के बावजूद बड़ी मात्रा में कागज के आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घरेलू कागज उद्योग को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत बताई।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि अगले कुछ महीने में खादी ग्रामोद्योग आयोग शहद के क्यूब लॉन्च करने जा रहा है जिन्हें चीनी की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

एमएसएमई क्षेत्र का देश के कुल निर्यात में 49 प्रतिशत योगदान है।