दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी से जिरह 30 मार्च तक के लिए टाल दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा।
स्वामी ने शिकायत में गांधी और अन्य लोगों पर धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया है
जेपीसी की मांग को खारिज करते हुए जेटली ने कहा कि इसमें संयुक्त संसदीय समिति नहीं हो सकती है, यह नीतिगत विषय नहीं है
अरुण जेटली ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड हैलिकॉप्टर मामले में गिरफ्तार बिचौलिए मिशेल ने क्यों श्रीमति गांधी का नाम लिया? मिशेल ने क्यों कहा 'सन ऑफ इटेलियन लेडी'?
"अदालत ने पाया कि सार्वजनिक परिसर और जमीन समेत 5,000 करोड़ रुपये की जायदाद चुपके से 50 लाख रुपये में परिवार (सोनिया गांधी परिवार) को जिस तरीके से हस्तांतरित की गई, उस पर सवाल उठता है। सोनिया गांधी और राहुल को इस पर अवश्य जवाब देना चाहिए।"
कांग्रेस के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक से यहां उसके परिसर को खाली करने का आदेश दिए जाने के एक दिन बाद शनिवार को भाजपा ने इसे गांधी परिवार द्वारा ‘‘भारी अनियमितता और सार्वजनिक परिसरों के घोटाले’’ का मामला बताया
नेशनल हेराल्ड हाउस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एवं उनकी मां सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को पंचकुला में आवंटित भूखंड धन शोधन रोधी कानून के तहत कुर्क कर लिया है।
सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निचली अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को जमानत दी थी।
स्मृति ईरानी ने कहा कि न्यायालय के निर्णय और अर्थव्यवस्था पर राजन के बयानों ने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी की भ्रष्टाचार गाथा के और उदाहरण पेश कर दिए।
एक दिन पहले ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार से संबंधित एक मामले में राहुल-सोनिया के कर आकलन को दोबारा खोले जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति ए के चावला की पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं। पीठ ने कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडीस की याचिका भी खारिज कर दी।
नेशनल हेराल्ड केस तब सामने आया जब सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरे मामलों के तहत कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए गए थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड मामले से संबंधित आयकर पुनर्मूल्यांकन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि किसी आरोपी को किसी दस्तावेज का लेखक नहीं बताया गया है
इस कंपनी के अधिकांश शेयर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास हैं...
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