इस सौदे के तहत आकाश के संस्थापक और ब्लैकस्टोन बायजू में शेयरधारक बन जाएंगे। बायजू देश का सबसे मूल्यवान शिक्षा-प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है।
यूनिकॉर्न ऐसी स्टार्टअप कंपनियों को कहते हैं, जिनकी कीमत एक अरब डॉलर से अधिक होती है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टीआईई ग्लेबल समिति 2020 को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार नई स्टार्ट-अप पॉलिसी लेकर आएगी।
कंपनी ने कहा है कि नया निवेश मिलने के बाद वह भारत और वैश्विक स्तर पर अपने परिचालन का तेजी से विस्तार करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगाए अंकुशों के बावजूद केरल में आईटी क्षेत्र की वृद्धि की संभावनाएं प्रभावित नहीं हुई हैं।
आरबीआई के मुताबिक, पीएसएल में स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपये का बैंक फाइनेंस मिल सकेगा। अब किसानों को सोलर प्लांट्स लगाने और कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स के लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर के तहत लोन मिल सकेगा।
एम12 अपने अनुभव एवं संसाधनों से स्टार्टअप इकाइयों को खिलने की अवस्थाओं में रास्ता तय करने मदद करेगी।
सैंडबॉक्स का मकसद नए कारोबारी मॉडल और प्रौद्योगिकी के लिए परीक्षण आधार उपलब्ध कराना है, जिससे निवेशकों, भारतीय बाजार और कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को लाभ हो।
लुफ्थांसा और टीआईई दिल्ली-एनसीआर द्वारा आयोजित चौथे एक्सपो में एक विशेष ‘फंडिंग फेस्टिवल’ का भी आयोजन किया जाएगा,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्टार्टअप कंपनियों से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाया है। इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। पांच सदस्यीय यह प्रकोष्ठ एंजल कर एवं अन्य कर से जुड़ी समस्यों को देखेगा।
सीतारमण ने कर दायित्वों को कम करने और कर अधिकारियों के द्वारा कर उत्पीड़न की चल रही चिंताओं को दूर करने के लिए कई अन्य उपायों की भी घोषणा की।
कर विभाग ने गुरुवार को कहा कि 25 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाले छोटे स्टार्टअप को वादे के मुताबिक कर अवकाश मिलना जारी रहेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि आयकर कानून, 1961 की धारा 80 आईएसी में किये गये उल्लेख के अनुसार कर अवकाश जारी रहेगा।
भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में छोटे व्यापारियों और कारोबारियों को लुभाने के लिए राष्ट्रीय ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन करने और देश में खुदरा व्यापार के विकास के लिए रिटेल ट्रेड पर एक नेशनल पॉलिसी बनाने की भी घोषणा की है।
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए विशेष साक्षात्कार में गांधी ने यह भी कहा कि स्टार्टअप्स पर लगने वाले एंजल टैक्स को भी हटाया जाएगा।
सेबी के बोर्ड ने यहां हुई एक बैठक में कई कदम उठाए। बोर्ड ने ऋण पुनर्संरचना से गुजर रही कंपनियों के लिए प्रावधान आसान करने को भी मंजूरी दी।
अधिकारी ने बताया कि इनकम टैक्स कानून 1961 की धारा 56(2)( viib) के तहत निवेश पर छूट पाने के लिए स्टार्टअप्स की प्रक्रिया को आसान बनाने के संबंध में अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इस धारा से संबंधित मामले में अधिसूचना को अनुमति दे दी है।
स्टार्टअप्स सेक्टर में वर्ष 2018 के मध्य और अंत में एकबार फिर से निवेश गतिविधियों में उछाल देखने को मिला है, जो 2016-17 के दौरान धीमी पड़ गई थीं।
सरकार ने स्टार्टअप और एंजल निवेशकों के समक्ष आ रही कराधान संबंधी दिक्कतों पर गौर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने का निर्णय किया है।
सेबी ने बुधवार को स्टार्टअप कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करने के नियमों को आसान बनाने की घोषणा की है।
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