दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया और आतिशी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर एक तस्वीर को भी शेयर किया है।
देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को एक निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों (एसआईसी) में रिक्तियों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई की।
इससे पहले भी पंजाब सरकार राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गया था, तब कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। उस दौरान राज्यपाल ने फरवरी में बजट सत्र बुलाने की अनुमति ना देने के लिए पंजाब सरकार ने राजभवन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में सजा काट रहे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। इससे पहले कोर्ट ने जांच एजेंसियों से कई सवाल पूछे थे। जानें अबतक क्या-क्या हुआ?
राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर रोक लगाई हुई है। वहीं दिवाली नजदीक आता देख पुलिस को आशंका है कि कुछ लोग पटाखों की कालाबाजारी करेंगे, इस लिहाज से पुलिस सतर्क हो गई है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि उनकी सरकार 3 विधेयकों को मंजूरी देने से गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित के इनकार करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
स्कूल में नौकरी के बदले करोड़ों रुपये के घोटाला मामले में टीएमसी विधायक जीबन कृष्ण साहा पिछले छह महीने से जेल में हैं। साहा को पूछताछ के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था।
पिछले पांच सालों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 347 लोगों की जानें गई हैं। इस मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका फैसला सुनाते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर किसी सफाईकर्मी की सीवर साफ करते वक्त मौत होती है तो सरकारी अधिकारी उसके परिजनों को 30 लाख रुपये का मुआवजा दें।
राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात के सूरत में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत प्रदान की थी।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के समलैंगिक विवाह पर दिए फैसले पर कहा है कि इसे कानूना मान्यता नहीं दिए जाने के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक विकृति है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। मंगलवार को कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने इस मामले में जजमेंट सुनाया, जिसमें जजों के बीच सहमति और असहमति रही। जानिए कैसे हो सका फैसला-
शिवसेना में टूट हुए लंबा समय बीत चुका है लेकिन शिंदे और उद्धव गुट की कानूनी लड़ाई अब भी जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई करते हुए कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।
विश्व हिंदू परिषद के नेता गोविंद शेंडे ने कहा कि समलैंगिक शादियों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने जो मुहिम चलाई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मुहर लगा दी है।
समलैंगिंक विवाह को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत की संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि कानून बनाने का काम संसद का है, अदालत उसकी व्याख्या कर सकती है।
सेम सेक्स मैरिज को देश के सर्वोच्च न्यायालय से मान्यता नहीं मिली है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। वहीं, याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि हम लंबे समय से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे।
समलैंगिक विवाह कोई अपराध नहीं है लेकिन कोर्ट इसे लेकर कोई कानून नहीं बना सकता है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों ने अपना फैसला सुनाया है।
देश की सर्वोच्च अदालत ने नेशनल मेडिकल कमीशन को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने यह मुद्दी रखा था कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी पदों पर काम करने वाले डॉक्टर्स को मंथली अलाउंस नहीं दिया जा रहा है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एनएमसी से नाराजगी व्यक्त की है।
दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई, जांच एजेंसियों को जमकर लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को आप ताउम्र सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। आरोप लगाने के बाद बहस जल्द शुरू होनी चाहिए।
देश की शीर्ष अदालत ने आज समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करनेवाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने के दौरान कहा कि हम सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकते हैं, इस पर कानून बनाने का काम संसद का है।
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