CBDT ने IDS के तहत उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समयसीमा में जमा नहीं की है।
एक जुलाई से जमीन या भवन किराये या पट्टे पर देने के साथ ही साथ निर्माणाधीन घर की मासिक किस्त चुकाने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 24 मार्च को जारी सर्कुलर में विभिन्न परिदृश्यों में विवादित टैक्स मांग मामलों में ब्याज समाप्त करने की घोषणा की है।
सरकार ने वस्तु एवं सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपए से अधिक के नकद भुगतान पर लगाए जाने वाले एक प्रतिशत TCS की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने शराब और लॉटरी पर टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8,233 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद से सरकार को अब तक अघोषित रूप से जमा किए गए धन पर 6,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला है।
साइरस मिस्त्री के परिवार की कंपनियों ने NCLT से अपने अधिकार का इस्तेमाल कर मिस्त्री को टाटा संस से हटाने को चुनौती देने लिए मानदंड की छूट देने की अपील की है
नोटबंदी से हुई परेशानी को दूर करने के लिए जेटली 2017-18 के बजट में कुछ कर राहत और अन्य प्रोत्साहन दे सकते हैं जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सके।
कैश लेन-देन को हतोत्साहित कर और डिजिटल लेन-देन की लागत घटाना डिजिटल भुगतान की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। नकदी पर टैक्स लगाने का सुझाव।
ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार की योजना सभी डिजिटल लेन-देन पर टैक्स लगाने की है। यह कदम टैक्स स्ट्राइक के तहत है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि सिर्फ बैंकों में जमा होने से कालेधन का रंग नहीं बदल गया है। राजस्व विभाग जमा हुए धन पर टैक्स लगा सकता है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में आयकर विभाग ने देश भर में 1061 छापे मारे। जिनमें कुल 4,313 करोड़ रुपये से ज्यादा का कालाधन पकड़ा गया।
आयकर विभाग ने बैंक जमा तथा लेनदेन की जांच की प्रक्रिया शुरू की है। धन की घोषणा का आखिरी मौका समाप्त होने के बाद कालाधन रखने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे लोग जो नई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इसके लिए आवेदन करने से पहले 49.9 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा।
छापेमारी के बाद यदि बेहिसाबी धन रखने वाले लोग इसका स्रोत नहीं बता पाएंगे तो उन पर 137 प्रतिशत का टैक्स और जुर्माना लगेगा। आयकर विभाग ने यह जानकारी दी है।
अब लोग यदि अपने Debit Card के माध्यम से टैक्स या अन्य सरकारी शुल्क अदा करते हैं तो उन्हें मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज नहीं देना होगा।
GST व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र व राज्यों के बीच आज कोई चर्चा नहीं हो सकी। आगामी बैठक अब 22-23 दिसंबर को होगी।
उत्तरी गोवा के कोंडोलिम में समुद्र किनारे स्थित माल्या के इस विला की नीलामी के लिये इस बार आरक्षित मूल्य में पांच प्रतिशत की छूट दी गयी है।
जीएसटी परिषद की बैठक बेनतीजा रही। जीएसटी के तहत विभिन्न कारोबारी इकाइयों पर नियंत्रण को लेकर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं बन सकी।
संकटग्रस्त उद्योगति विजय माल्या से 535 करोड़ की वसूली के लिए सेवा कर विभाग 28-29 नवंबर को शराब कारोबारी के लग्जरी निजी जेट विमान की नीलामी करने जा रहा है।
संपादक की पसंद
