5G Launched In India: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अक्टूबर, 2022 को भारत में बहुप्रतीक्षित 5जी सेवाओं की शुरुआत करेंगे। एक आधिकारिक बयान में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री चुनिंदा शहरों में 5जी सेवाओं की शुरुआत करेंगे और अगले कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा।
रिलायंस जियो को कोई भुगतान नहीं करना है, क्योंकि उसने 195.18 करोड़ रुपए का पूरा बकाया चुका दिया है।
अगर कंपनियां इन 10 साल के दौरान भुगतान करने में असफल रहती हैं तो उन्हें ब्याज और जुर्माना देना होगा।
सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार मंत्रालय ने बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि सुरक्षा मुद्दों के मद्देनजर 4जी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल न किया जाए।
ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक कंपनियों को बकाया रकम पर गारंटी देना मुश्किल
रोबी बांग्लादेश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी है
टेलीकॉम ऑपरेटर भारती एयरटेल ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का समायोजित सकल राजस्व पर फैसला निराशाजनक है और यह टेलीकॉम सेक्टर की व्यवहार्यता को कमजोर करेगा।
UIDAI ने टेलिकॉम कंपनियों को इसके लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया है
केंद्र सरकार ने गुरुवार को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के प्रस्तावित विलय को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनने का रास्ता भी साफ हो गया है।
सरकार ने देश में ई-सिम के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इससे अब यूजर्स को अपना सर्विस प्रोवाइडर बदलने या नया कनेक्शन लेने पर नया सिम खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) की दर लगभग 79 प्रतिशत घटाकर अधिकतम चार रुपए कर दी है।
दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के बीच अक्सर विवाद का विषय बनने वाले इंटरकनेक्टिविटी के मुद्दे का समाधान करने के लिए दूरसंचार नियामक ट्राई ने आज नए नियमों को जारी कर दिया है।
मोबाइल धारक इस पोर्टल के जरिए देश भर में दूरसंचार कंपनियों की कॉल गुणवत्ता, नेटवर्क कवरेज और कॉल ड्रॉप के स्तर की जांच कर सकते हैं।
टेलीकॉम एवं डाक सेवा का प्रयोग करने वाले ग्राहक अब ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके सरकार से सीधे शिकायत कर सकते हैं।
मनोज सिन्हा ने आज कहा कि कॉल ड्रॉप को छुपाने के लिए रेडियो लिंक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाली टेलीकॉम कंपनियों को कार्रवाई का सामना करना होगा।
टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने दूरसंचार विभाग से एप के जरिये कॉलिंग सेवा पर रोक लगाने की मांग की है।
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