विदेश विभाग ने ट्वीट कर कहा कि भारत में कोविड-19 के मामलों के कारण चिकित्सीय देखभाल के संसाधन बेहद सीमित हैं।
74 साल की येलेन इससे पहले अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की गवर्नर रह चुकी हैं। उन्होंने 2014 से 2018 के दौरान फेडरल रिजर्व की अगुवाई की। सोमवार को सीनेट ने 84 बनाम 15 के मत से येनेट को वित्त मंत्री नामित किये जाने पर स्वीकृति दे दी।
मेरिकी सरकार ने कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लागू किया, जिससे कई लोग बेरोजगार हो गए। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए।
चीन ने हुवावे कंपनी की वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी को कनाडा में हिरासत में लेने पर विरोध जताते हुए रविवार को बीजिंग में अमेरिका के राजदूत को तलब किया और अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी की अधिकारी के गिरफ्तारी के आदेश को रद्द करने की मांग की।
अमेरिका का कैलिफोर्निया अपने इतिहास की सबसे भयावह आग से जूझ रहा है। इस आग में अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है।
भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नज़दीकियों और चीन के साथ अमेरिका के ट्रेडवॉर का असर व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रशासन को 200 अरब डॉलर के मूल्य वाले चीनी उत्पादों पर 10 फीसदी आयात शुल्क बढ़ाकर 25 फीसदी करने पर विचार करने का आदेश दिया है।
अमेरिका में एक शोध संस्थान का अनुमान है कि उच्च डिग्री धारी भारतीयों को अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए 150 साल से अधिक इंतजार करना पड़ेगा। शोध संस्थान केटो इंस्टिट्यूट ने ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार की अवधि के बारे में अपनी गणना के आधार पर यह अनुमान व्यक्त किया है। यह अनुमान अमेरिका के नागरिकता व आव्रजन सेवा विभाग (USCIS) द्वारा हाल ही में जारी आवेदनों की संख्या पर आधारित है
भारत ने अमेरिका से आने वाले 30 उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है, इनमें 800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता की मोटरसाइकल, ताजा सेब और बादाम आदि शामिल हैं। अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील और एल्युमीनियम निर्यात पर भारी शुल्क लगाने के फलस्वरूप भारत ने यह पलटवार किया है।
डोनाल्ड ट्रंप सरकार H-1B वीजाधारकों के जीवनसाथियों के लिए वर्क परमिट को समाप्त करने की योजना बना रही है। यानी कि यदि पति के पास H-1B वीजा है, तो पत्नी को भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह पत्नी के पास वीजा होने पर पति को वर्क परमिट नहीं मिलेगा।
सरकार ने उम्मीद जताई कि अमेरिका में एच-1बी वीजा प्रणाली की समीक्षा के समय भारतीय कंपनियों के योगदान द्विपक्षीय संबंधों को ध्यान में रखा जाएगा।
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