गाजियाबाद: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है, जिसमें शहर के यात्रियों को अतिरिक्त पहुंच प्रदान करने के लिए 10.3 किलोमीटर लंबे हिंडन एलिवेटेड रोड पर अतिरिक्त प्रवेश और निकास रैंप बनाने के लिए 193 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया गया है। डीपीआर अब उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी और पैसे की मांग की जाएगी।
इंदिरापुरम और वसुंधरा में बनेगा रैंप
जानकारी के अनुसार, हिंडन एलिवेटेड रोड पर दो अतिरिक्त रैंप जोड़े जाएंगे। एक इंदिरापुरम की तरफ से होगा, जो यात्रियों को एलिवेटेड रोड और आगे दिल्ली ले जाएगा। वहीं, दूसरा रैंप वसुंधरा में होगा, जो यात्रियों को वसुंधरा में उतरने में मदद करेगा। यह कदम यूपी आवास एवं विकास बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अप्रैल में शहर का दौरा करने और वसुंधरा और सिद्धार्थ विहार आवास योजनाओं के निवासियों के लिए हिंडन एलिवेटेड रोड पर अतिरिक्त कनेक्टिविटी का अनुरोध करने के बाद उठाया गया है।
बता दें कि मौजूदा 10.3 किलोमीटर एलिवेटेड रोड राज नगर एक्सटेंशन के पास से शुरू होती है और पूर्वी दिल्ली सीमा के पास यूपी-गेट तक सिग्नल-फ्री जाती है। बीच में एलिवेटेड रोड में इंदिरापुरम में कनावनी से नीचे एक रैंप और विपरीत दिशा में वसुंधरा में एक रैंप है, जो यात्रियों को राज नगर एक्सटेंशन तक ले जाता है।
केंद्र से भी पैसा मांगेगा जीडीए
जीडीए अधिकारियों ने कहा कि ये फंड (₹193 करोड़) सीधे प्राधिकरण द्वारा निवेश नहीं किए जाएंगे। हमने केंद्र के सोलहवें वित्त आयोग से संभावित फंडिंग के लिए राज्य सरकार को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एक सूची भेजी है। एलिवेटेड रोड का विस्तार भी सूची का एक हिस्सा है। एक बार फंड को मंजूरी मिल जाए, तो परियोजना आगे बढ़ेगी।
आवास बोर्ड के पास वसुंधरा में लगभग 80 एकड़ की दो बड़ी जमीन है और अधिकारियों का इरादा इस जमीन को ग्रुप हाउसिंग और वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए लेने का है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना के लिए भी लगभग 10 एकड़ जमीन निर्धारित की गई है।अधिकारियों ने बताया कि इसलिए इसके अधिकारियों ने जीडीए से हिंडन एलिवेटेड रोड पर एक रैंप हटाने और एक रैंप लगाने का अनुरोध किया, ताकि बसने वालों को दिल्ली से कनेक्टिविटी मिल सके।
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