दुबई: कुवैत में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती के लिए तैयार विधेयक के मसौदे को अगर संसदीय समिति मंजूरी दे देती है तो करीब आठ लाख भारतीयों को खाड़ी का यह देश को छोड़ना पड़ सकता है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक नेशनल असेंबली की विधि एवं विधायिका समिति पहले ही विदेशियों का देशों के आधार पर कोटा तय करने के इस विधेयक को संवैधानिक करार दे चुकी है। विधेयक के मुताबिक कुवैत की कुल आबादी में भारतीयों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
‘गल्फ न्यूज’ ने एक कुवैती अखबार के हवाले से बताया कि अगर इस कानून को मंजूरी मिल जाती है तो करीब आठ लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है क्योंकि विदेशी नागरिकों में सबसे अधिक तादाद 14.5 लाख भारतीयों की है। कुवैत की मौजूदा आबादी 43 लाख है जिसमें से कुवैती नागरिकों की संख्या करीब 13 लाख है जबकि विदेशियों की आबादी 30 लाख है। तेल की कीमतों में गिरावट और कोरोना वायरस की महामारी के चलते विदेशी कामगारों का विरोध बढ़ा है और यहां की विधायिका और सरकारी अधिकारियों से कुवैत से विदेशी कामगारों को कम करने की मांग की जा रही है।
खबर के मुताबिक पिछले महीने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख सबाह अल खालिद अल सबाह ने कुल आबादी में विदेशियों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष मरज़ूक अल गनम ने कुवैत टीवी से कहा कि सांसदों का एक समूह कुवैत से विदेशी कामगारों की संख्या में चरणबद्ध तरीके से कटौती करने के लिए विधेयक का विस्तृत मसौदा पेश करेगा।
कुवैत टाइम्स ने उनके हवाले से कहा कि कुवैत की वास्तविक समस्या आबादी की संरचना है जहां 70 प्रतिशत आबादी विदेशी कामगारों की है। इससे भी गंभीर बात यह है कि 33.5 लाख विदेशियों में 13 लाख ‘‘या तो अनपढ़ हैं या मुश्किल से लिख-पढ़ सकते हैं।’’ गनम ने कहा, ‘‘मैं समझता हूं कि हम डॉक्टर और कुशल कामगारों की भर्ती कर सकते हैं न कि अकुशल मजदूरों की। यह विकृति का संकेत है और वीजा कारोबारियों ने इस संख्या के बढ़ने में योगदान किया है।’’
असेंबली अध्यक्ष ने कहा कि मसौदा कानून में उनकी कोशिश विदेशी कामगारों की अधिकतम संख्या तय करने की है। उनकी संख्या में चरणबद्ध तरीके से कमी लाई जाएगी जैसे इस साल 70 प्रतिशत है, अगले साल 65 प्रतिशत और इसी तरह आने वाले वर्षों में कमी आएगी। ‘अरब न्यूज्र की खबर के मुताबिक विदेशी कोटा विधेयक को संबंधित समिति को विचार करने के लिए भेजा जाएगा। इसमें कहा गया है कि भारतीय की संख्या राष्ट्रीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसका मतलब है कि आठ लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ेगा।
कुवैत स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक करीब 28 हजार भारतीय कुवैती सरकार में नर्स, राष्ट्रीय तेल कंपनियों में इंजीनियर और कुछ वैज्ञानिक के तौर पर काम करते हैं। दूतावास के मुताबिक अधिकतर भारतीय (करीब 5.23 लाख) निजी क्षेत्र में काम करते हैं। इनके अलावा 1.6 लाख लोग वहां काम कर रहे भारतीयों के आश्रित हैं जिनमें से 60,000 भारतीय छात्र हैं जो कुवैत में 23 भारतीय स्कूलों में पढ़ते हैं।
विधेयक को संबंधित समिति को सौंपा जाएगा ताकि विस्तृत योजना बनाई जा सके। विधेयक में इसी तरह का प्रस्ताव अन्य देशों के नागरिकों के लिए भी है। उल्लेखनीय है कि कुवैत भारतीयों द्वारा देश भेजे जाने वाली राशि का सबसे बड़ा केंद्र है। वर्ष 2018 में कुवैत में रह रहे लोगों ने करीब 4.8 अरब डॉलर भारत भेजा था। उल्लेखनीय है कि कुवैत में कोविड-19 के अधिकतर मरीज विदेशी कामगार हैं जो भीड़-भाड़ वाले घरों में रहते हैं। जॉन हापकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक कुवैत में अबतक करीब 49 हजार लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं।
