पाकिस्तान में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाए जाने का बार काउंसिल ने विरोध किया है। पाकिस्तानी संसद की रक्षा मामलों की स्थाई समिति ने कल ही जनरल बाजवा का कार्यकाल तीन साल बढ़ाए जाने से जुड़े एक संशोधन को मंजूरी प्रदान की है। इस पर पाकिस्तान बार काउंसिल पीबीसी ने संसद के द्वारा आर्मीचीफ की सेवा अवधि बढ़ाए जाने का विरोध किया है। माना जा रहा है कि बाजवा के एक्सटेंशन को लेकर विरोध आगे भी बढ़ सकता है। कुछ जानकार मान रहे हैं कि इमरान सरकार ने इस संशोधन के साथ नई मुसीबत अपने सिर ले ली है।
पीबीसी का आरोप है कि इस संशोधन से पहले सेवा अवधि बढ़ाए जाने की जरूरत और इच्छा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। पीबीसी के अनुसार व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर किया गया संशोधन लोकतंत्र की मूल भावना के सीधे तौर पर खिलाफ है। बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ने 19 अगस्त को एक अधिसूचना के जरिए 59 वर्षीय जनरल बाजवा का कार्यकाल बढ़ा दिया था। सुप्रीम कोर्ट हालांकि नवंबर में सरकारी आदेश को स्थगित करते हुए कहा था कि जिस तरह से इमरान के विश्वस्त सेना प्रमुख को सेवा विस्तार दिया गया था उसमें अनियमितता हुई।
सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दिया गया कि वह छह महीने के अंदर सेना प्रमुख के विस्तार/पुनर्नियुक्ति से जुड़ा विधेयक संसद से पारित करा लेगी। इसके बाद 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा को छह महीने का सेवा विस्तार दे दिया था।
