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दिल्ली शराब घोटाला केस: सीएम केजरीवाल को मिलेगी राहत? अर्जी पर कल कोर्ट में है सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिहाई के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर कल यानी 27 मार्च को सुनवाई होगी।

Edited By: Kajal Kumari @lallkajal
Published : Mar 26, 2024 15:30 IST, Updated : Mar 26, 2024 16:41 IST
cm arvind kejriwal - India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO केजरीवाल की याचिका पर कल कोर्ट में सुनवाई

दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में तुरंत सुनवाई करने की अपील की थी जिसपर कल यानी 27 मार्च को सुनवाई होगी। अपनी गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट से तत्काल सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित रिमांड के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल की दलील है कि गिरफ्तारी और रिमांड के आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत ईडी की हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। इसे लेकर केजरीवाल ने कोर्ट से रविवार 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की थी जिसपर अब 27 मार्च को सुनवाई होगी। 

28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की कार्रवाई और कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे हैं। कल यानी 27 मार्च को इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ करेगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में केंद्रीय एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं।

जेल से ही चला रहे हैं सरकार

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही घोषणा की थी कि कुछ भी हो जाए वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब केजरीाल ईडी की हिरासत से ही सरकार चला रहे हैं। शहर के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मंगलवार को उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए कि सभी सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लीनिकों में लोगों के लिए दवाएं और टेस्ट्स उपलब्ध हों। मंत्री ने कहा, केजरीवाल के नवीनतम निर्देशों से पता चलता है कि हिरासत में होने के बावजूद वह हमेशा दिल्ली के लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं।

दिल्ली शराब घोटाला मामला साल 2022 में सामने आया था। नई आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इस मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे संजय सिंह भी जेल में हैं। 

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