Saturday, April 27, 2024
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Delhi News: दिल्ली सरकार के इस मंत्री से आज ED करेगी पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग की है आशंका

Delhi News: राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई कोर्ट की गीतांजलि गोयल ने ED के आवेदन को स्वीकार करते हुए जेल के अंदर जैन से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। ED ने शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ के लिए तीन तारीखें मांगी थीं।

Shailendra Tiwari Written By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published on: September 16, 2022 8:23 IST
Member of Delhi Legislative Assembly Satyendra Kumar Jain- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO Member of Delhi Legislative Assembly Satyendra Kumar Jain

Highlights

  • शराब घोटाला मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही ED
  • सुबह करीब 11 बजे तिहाड़ जेल में जैन से पूछताछ करेगी
  • पूछताछ के लिए तीन तारीखें मांगी थीं

Delhi News: दिल्ली सरकार के कथित आबकारी घोटाले (Excise Policy Scam) में जेल में बंद मंत्री सतेंद्र जैन (Satyendra Jain) से प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) शुक्रवार को तिहाड़ जेल में पूछताछ करेगी। खबरों के मुताबिक, ED सुबह करीब 11 बजे तिहाड़ जेल में जैन से पूछताछ करेगी। ED को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को पूछताछ की इजाजत दी थी। ये पूछताछ 16, 22 और 23 सितंबर को की जानी है। जैन इस समय मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में हैं। इस मामले की जांच भी ED कर रही है।

शराब घोटाला मामले की जांच कर रही है ED

दिल्ली में ED अब कथित शराब घोटाला मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। इस मामले में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया है। सिसोदिया के परिसरों पर पहले CBI ई ने छापा मारा था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल सीबीआई कोर्ट की गीतांजलि गोयल ने ED के आवेदन को स्वीकार करते हुए जेल के अंदर जैन से पूछताछ करने की अनुमति दी थी। ED ने शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ के लिए तीन तारीखें मांगी थीं। CBI ने पिछले महीने मनीष सिसोदिया और तत्कालीन आबकारी आयुक्त, तत्कालीन उप आबकारी आयुक्त,तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त और 10 शराब लाइसेंसधारियों के खिलाफ दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने लगाया आरोप

CBI ने आरोप लगाया है कि आबकारी नीति में संशोधन लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ देने,लाइसेंस शुल्क में छूट/कमी बिना मंजूरी के एल-1 लाइसेंस के विस्तार सहित कई अनियमितताएं की गईं। CBI ने कहा कि इन कृत्यों की गिनती पर अवैध लाभ को संबंधित लोक सेवकों को निजी पार्टियों द्वारा उनके खातों की किताबों में गलत प्रविष्टि करके भेजा गया था। इसके बाद इसने दिल्ली, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और बेंगलुरु सहित 31 स्थानों पर तलाशी ली थी। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया था।

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