तिरुपति (आंध्र प्रदेश): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को आंध्र प्रदेश की मंदिर नगरी तिरुपति में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद (SZC) की 29वीं बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि क्षेत्रीय परिषद प्रकृति में केवल सलाहकार निकाय हैं लेकिन वह राज्यों के बीच कई मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान करने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों ने विवादास्पाद मुद्दों के समाधान के लिए सदस्यों (राज्यों) के बीच उच्चतम स्तर पर संवाद का मौका प्रदान किया है।
SZC की बैठक में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मिशन के कार्यान्वयन, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध/बलात्कार के मामलों की त्वरित जांच, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी) को मजबूत करने और संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्यों का समर्थन जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की गई। इसमें दक्षिणी राज्यों के बीच कई अंतरराज्यीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
बैठक में 26 विषयों पर दक्षिणी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच चर्चा की गई, जिनमें से चार विषय केंद्र द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। तेलंगाना की राज्यपाल एवं पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी बैठक में शामिल हुए।
इनके अलावा आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल खोड़ा पटेल तथा तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने भी बैठक में भाग लिया।
बैठक में केरल के वित्त मंत्री केएन बालगोपाल, तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक और धर्मादा मंत्री पीके सेकरबाबू, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, अंतर-राज्य परिषद सचिवालय की सचिव अनुराधा प्रसाद और अन्य शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे।
