नई दिल्ली। मंगलवार को गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के तीन विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार सूबे के सरपंचों के समूहों से मुलाकात की। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने फल उत्पादकों, कृषि बाजारों और स्थानीय बागवानी संघों के कुछ सदस्यों और विभाजन में विस्थापित लोगों के समुदाय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की।
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73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के प्रावधान जम्मू-कश्मीर के लिए लागू होंगे
गृह मंत्री अमित शाह ने सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के प्रावधान जम्मू-कश्मीर के लिए लागू होंगे और यह जम्मू-कश्मीर में स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने का काम करेगा। मोबाइल कनेक्टिविटी और संचार की बहाली के मुद्दे पर, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे को समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा।
हर गांव के पांच उम्मीदवारों की होगी मेरिट आधारित भर्ती
सरपंचों से अमित शाह ने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और शांति और समृद्धि का वातावरण बना रहे। उन्होंने जल्द से जल्द विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती शुरू करने का वादा किया और कहा कि सरकार प्रत्येक गाँव से कम से कम पांच उम्मीदवारों की मेरिट-आधारित भर्ती सुनिश्चित करेगी।
किसानों को मिलेगा पीएम फसल बीमा योजना का लाभफल उत्पादकों के प्रतिनिधियों ने बिना बिके और बर्बाद हुए उत्पाद की संभावना के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, जिसपर अमित शाह ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इस मुद्दे को हल करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ संपर्क में है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे कि पीएम फसल बीमा योजना का लाभ जम्मू-कश्मीर के सभी किसानों तक पहुंचेगा।
नहीं ली जाएगी किसी की जमीन
गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि हालात सुधरने के साथ जम्मू और कश्मीर के राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधियों ने फवाहों पर विश्वास न करने के लिए कहा। अमित शाह ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि किसी की जमीन नहीं ली जाएगी और सरकारी भूमि का उपयोग उद्योगों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना के लिए किया जाएगा, जिससे न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि राज्य के कर राजस्व में भी वृद्धि होगी, जिसका उपयोग लोगों के कल्याण के लिए किया जाएगा।
