नयी दिल्ली: केंद्र ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी कि वे सभी निजी इकाइयों को पंजीकृत और सक्रिय करें और उन्हें 15-28 दिनों के लिए कोविड-19 टीकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध करायें ताकि वे टीकाकरण के लिए नागरिकों को ऑनलाइन ‘ओपन स्लॉट’ मुहैया करा सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी के मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा गया कि अधिक ‘ओपन स्लॉट’ होने से न केवल नागरिकों को सेवाओं के बारे में आश्वासन मिलता है, बल्कि भीड़भाड़ से बचने में भी मदद मिलती है।
बयान में कहा गया है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए आयोजित बैठक के दौरान मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों से सभी के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिहाज से एक वैज्ञानिक, साक्ष्य-आधारित, सूक्ष्म-योजना, क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण के माध्यम से काम करने के लिए कहा। बयान के अनुसार राज्यों से आग्रह किया गया कि वे 'वॉक-इन' मोड पर टीकाकरण के लिए पंजीकरण को प्रोत्साहित करें, ताकि नागरिकों के लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बनाकर पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने बैठक में यह जानकारी भी दी कि देश में एक ही दिन में 20 लाख से अधिक खुराक दी गई है। देश में टीकाकरण की कुल संख्या 2.5 करोड़ होने वाली है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने केंद्र और राज्य सरकारों के सभी अधिकारियों की दुनिया की सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सफल शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सराहना की। इसमें कहा गया है कि उन्होंने इस गति को जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बयान में कहा गया है कि कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों को टीकाकरण की गति को बढ़ाने की सलाह दी, ताकि अधिक से अधिक पात्र लोगों को इसके तहत शामिल किया जा सके।
