केंद्र सरकार बिहार को उदारतापूर्वक राशि का आवंटन करें: नीतीश कुमार

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय विधि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद को यह कहकर प्रेरित करते हुए कि हम आप साथ आ गए हैं। केंद्र सरकार से प्रदेश की अधिनस्थ अदालतों को सुदृढ बनाकर त्वरित न्याय दिलाने के लिए उदारतापूर्वक राशि का आवंटन करने को कहा।

पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में न्याय विभाग, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आयोजित टेली लॉ: मेन स्ट्रीमिंग लिगल एड थ्रू कॉमन सर्वसि सेंटर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए नीतीश ने प्रसाद से कहा, हम (जदयू-भाजपा) साथ साथ आ गए हैं, जो जरूर परिलक्षित भी होना चाहिए।

उन्होंने प्रसाद से मुखातिब होते हुए कहा कि बिहार में कुल 38 जिला और 101 अनुमंडल हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार में अधिनस्थ अदालतों को सुदृढ बनाने के लिए 50, 60 या 70 करोड रूपये दिए जाएंगे। इससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। नीतीश ने कहा कि 2005-06 में उनके सत्ता में आने के समय बिहार बजट जो 2526 हजार करोड रूपये था, आज बढकर 1.40 लाख करोड़ रूपये अधिक हो गया है। अगर आप (केंद्र) देना चाहते हैं तो उदारतापूर्वक राशि का आवंटन करें। वह अधिनस्थ अदालतों को सशक्त बनाने के बारे में बातें कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के भवन के विस्तार के लिये राज्य सरकार द्वारा 169 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गयी तथा इस पर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि टेली लॉ के माध्यम से गरीब एवं जरूरतमंदों को कानूनी सहायता मिलने में सुविधा होगी। इससे पारदर्शिता आने वाली है। टेली लॉ के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को जल्दी न्यायिक सहायता मिल जायेगी, यह बहुत बड़ी बात है।

नीतीश ने कहा कि कॉमन सर्विस सेंटर एवं पारा लिगल वोलेंटियर के माध्यम से कमजोर तबके के व्यक्ति भी जो कानूनी सहायता चाहते हैं उन्हें आसानी से कानूनी सहायता मिल पायेगी। उन्होंने कहा कि आईटी से कार्यां में पूरी पारदर्शतिा आयेगी तथा सबकों सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कॉमन सर्विस सेंटर की तरह सुविधा केन्द्र की शुरूआत पहले भी की जा चुकी है। परंतु उसकी परिकल्पना उस तरह से नहीं है जैसा आज के कॉमन सर्विस सेंटर का है। आज कॉमन सर्विस सेटर के माध्यम से लोगों को अनेक प्रकार की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह उपलब्ध कराने के लिए ऐेसे 500 कॉमन सर्वसि सेंटर विधि मंत्रालय द्वारा खोले जा रहे है। वह केन्द्रीय कानून मंत्री से आग्रह करता हूं कि इसकी संख्या और बढ़ाई जाये तथा पूरे बिहार में यह फैला हो। नीतीश ने कहा कि इससे टेक्नोलॉजी के प्रति लोगों के मन में आकर्षण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में छह करोड़ मोबाइल फोन है।