चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने मंगलवार को प्रदेश के 14,417 कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी। सूबे की सरकार ने एडहॉक, संविदात्मक, दैनिक वेतनभोगी, कार्य प्रभारित और अस्थायी कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति को मंजूरी दे दी, जिससे 14417 कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने, या दूसरी भाषा में कहें तो उनकी नौकरी पक्की होने का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस बारे में फैसला लिया गया।
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’13 हजार कर्मचारियों की नौकरी पहले ही हुई पक्की’
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि 13,000 कर्मचारियों की सेवाएं पहले ही नियमित की जा चुकी हैं। प्रवक्ता ने कहा कि पहले की सरकारों ने 'ग्रुप सी' और 'ग्रुप डी' स्तर के पदों पर अस्थायी आधार पर भर्तियां की थी, और ऐसे कुछ कर्मचारियों की नौकरी को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सेवा में उनके जीवन के बड़े हिस्से के योगदान को देखते हुए सरकार ने महसूस किया कि अब इस स्तर पर उन्हें सेवा से मुक्त करना या उन्हें किसी और नौकरी की तरफ भेजना सही नहीं होगा।
’10 साल तक लगातार काम करने वाले होंगे नियमित’
प्रवक्ता ने कहा, ‘इस नीति के तहत कम से कम 10 वर्षो की लगातार एडहॉक, संविदात्मक, दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित या अस्थायी आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। विशेष संवर्ग में नियुक्ति के समय आवेदक के पास नियमों के अनुसार पद के लिए आवश्यक योग्यता और अनुभव होना चाहिए।’ पंजाब की भगवंत मान सरकार के इस फैसले के बाद सूबे के हजारों परिवारों में निश्चित तौर पर खुशी की लहर दौड़ गई होगी।
