एसबीआई और अन्य प्राइवेट बैंकों की कटौती के बाद प्राइवेट सेक्टर के Axis बैंक ने होम लोन लेने वालों के लिए ब्याज दर में 0.30 फीसदी कटौती करने की घोषणा की।
अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में काम करने वाली रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने 2022 तक एक लाख अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट बनाने का लक्ष्य रखा है।
RERA को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है। वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं।
प्रसिद्ध बैंकर दीपक पारेख का कहना है कि सरकार सस्ते आवास क्षेत्र को भारी टैक्स छूट दे रही है जिससे बिल्डरों का आकर्षण इस क्षेत्र के प्रति बढ़ा है।
LG भारत में अपने स्मार्टफोन कारोबार पर नए सिरे से जोर देने की तैयारी में है। इसके लिए उसने अपनी अब तक की गलतियों से काफी कुछ सीखा है।
टाटा ट्रस्ट और ब्रिक ईगल फाउंडेशन ने मुंबई के बाहरी इलाके कारजाट में पायलट आधार पर सस्ती आवासीय परियोजना के डिजाइन के लिए गठजोड़ किया है।
Supertech चालू वित्त वर्ष के दौरान दिल्ली-एनसीआर में 1500 हाउसिंग यूनिट्स को पूरा करने के लिए तकरीबन 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
नाबार्ड की योजना प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत बनने वाले मकानों के लिए वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध कराने की है।
PMO ने सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राइवेट बिल्डर्स को भी बुलाया गया है।
भारत में होम लोन पर ब्याज दर बहुत अधिक होने और कर्ज लेने की अनिच्छा की वजह से संभावित खरीदार अपना घर नहीं खरीद पाते हैं।
EESL ने उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) योजना के लिए एलईडी बल्ब की खरीद में अनियमितता के आरोपों से इनकार किया है।
EPFO ने प्रशासनिक शुल्क को घटाकर 0.65 फीसदी कर दिया। यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होगी। इससे 6 लाख नियोक्ताओं की सालाना करीब 1000 करोड़ रुपए की बचत होगी।
सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित 6 राज्यों में एक लाख 17 हजार 814 सस्ते घर बनाने की मंजूरी दे दी है।
जहां सरकार ने अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, वहीं अब प्रॉपर्टी डेवलपर्स ने भी पूरा जोर अफोर्डेबल हाउस पर लगाने की योजना बनाई है।
प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर Aircel ने त्योहारी सीजन और छुट्टियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने नए ग्राहकों के लिए इंक्रेडिबल ऑफर पेश किया है।
शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।
अपना घर हर व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतों की वजह से बहुत से लोग अपना यह सपना पूरा करने में असमर्थ हैं।
भारतीय हरित इमारत परिषद (आईजीबीसी) के चेयरमैन प्रेम सी. जैन ने सस्ते आवासों के निर्माण में भी हरित इमारत नियमों को अपनाने पर जोर दिया है।
सरकार का लक्ष्य दवा माफिया का दबदबा समाप्त करने का है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने आज कहा कि मार्च तक 3,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य है
विशेषज्ञों ने सस्ता मकान क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा देने की घोषणा का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे इस क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा।
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