केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नागरिकता संशोधन कानून की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि यह कानून पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए महात्मा गांधी द्वारा किए गए 'वादों' को पूरा करता है।
केरल की माकपा नीत वाम मोर्चे की सरकार की ओर से संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राष्ट्रीय अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर सरकारी पैसे से दिए गए विज्ञापन के विरोध में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान खुलकर सामने आ गए हैं।
इंडिया टीवी के कार्यक्रम 'आप की अदालत' में केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि देश के मुस्लिमों में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है।
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से शुक्रवार को अनुरोध किया कि वे विभिन्न तबकों से आ रहे “अवांछित दबाव” के आने न झुकें।
केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि केरल विधानसभा में नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ जो प्रस्ताव पास हुए है उसकी कोई संवैधानिक या कानूनी वैध्यता नहीं है।
आरिफ मोहम्मद खान ने तस्वीरों के साथ एक के बाद एक किए गए ट्वीट में कहा कि कन्नूर में भारतीय इतिहास कांग्रेस के दौरान मंच और श्रोताओं द्वारा उनके भाषण को बाधित करने के प्रयास किये गए।
केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान को केरल का राज्यपाल बनाया गया है।
तीन तलाक को अपराध ठहराने के लिए लड़ाई लड़ रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने शुक्रवार को कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मोदी सरकार भी वही गलती करेगी जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाह बानो मामले में की थी।
आरिफ मोहम्मद खान ने कहा मुझसे पूछा जाता है कि किसके दबाव के आगे प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला था। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो दबा बना ही रहा था लेकिन साथ में कांग्रेस के कई बड़े मंत्री भी दबाव बना रहे थे
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