तीन सेमीकंडक्टर यूनिट्स में कुल निवेश 1.26 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इन प्लांट का निर्माण अगले 100 दिनों में होना शुरू हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से जूट मिलों और सहायक यूनिट्स में काम करने वाले चार लाख श्रमिकों को राहत मिलेगी। जूट वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है।
महाराष्ट्र कैबिनेट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कैबिनेट ने वर्सोवा बांद्रा सीलिंक का नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया है।
इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। 6 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी। 15 अगस्त 2021 को इंडिपेंडेंस डे के दिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था।
इस योजना के अगले 6 साल में देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का एक कंप्लीट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग और डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट्स की स्थापना शामिल है।
अब सरकार ने और 4 महीने तक अन्य योजना के तहत राशन देने का फैसला किया है
बिहार विधानसभा का अगला सत्र 23 नवंबर से शुरू होगा और चार दिनों तक चलेगा। इसका फैसला आज नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में लिया गया।
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मोदी सरकार ने मिशन कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी है। सरकारी बाबू यानी सिविल सर्विस अधिकारियों को 'कर्मयोगी मिशन' के तहत खास ट्रेनिंग दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि गरीबों और शहरी प्रवासियों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों से कई लोगों की जिंदगी में ‘‘सकारात्मक’’ बदलाव आएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आज लिये गए फैसले से किसानों की दशकों पुरानी मांग पूरी हुई है और अब अन्नदाता देश में कहीं भी अपनी उपज को बेच सकेंगे और एक देश, एक कृषि बाजार का सपना साकार होगा।
उत्तर प्रदेश में इंपोर्टेड अंग्रेजी शराब का दाम अब 400 रुपए प्रति बोतल बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश से पहले दिल्ली में भी सरकार शराब की कीमतों में 70 प्रतिशत बढ़ोतरी कर चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में मोदी कैबिनेट ने किसानों को बड़ा दिया तोहफा दिया है।
कैबिनेट ने आज 3 सरकारी बीमा कंपनियों में 2500 करोड़ डालने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है
आर्थिक मंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार कहा कि सरकार आगामी एक फरवरी 2020 को पेश होने वाले केंद्रीय आम बजट में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 'कार्य योजना' पेश करेगी।
मोदी सरकार ने तीन तलाक पर अध्यादेश को मंजरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
यह बोनस वित्त वर्ष 2017-18 के 78 दिन के वेतन के बराबर होगा
महंगाई भत्ता बढ़ने से सरकार पर सालभर में 6112.20 करोड़ रुपए का अतीरिक्त बोझ आएगा और चालू वित्त वर्ष 2018-19 में जुलाई से मार्च तक यह बोछ 4070.80 करोड़ रुपए का होगा।
जून अंत तक महंगाई भत्ता बेसिक वेतन का 7 प्रतिशत लागू है और अब इसके बढ़कर 9 प्रतिशत तक होने का अनुमान है
अगर आप पढ़े-लिखे हैं और बेरोजगार हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आंध्र प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पेंशन दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है, खरीफ मार्केटिंग सीजन 2018-19 के लिए खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई है जिसके तहत धान का समर्थन मूल्य 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
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