केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 29,610 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। अब, डेयरी सहकारी समितियां एएचआईडीएफ के तहत तीन प्रतिशत की ब्याज छूट का लाभ उठा पाएंगी।
पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की और उन्हें संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का लाभ हुआ या नहीं मैं लोगों के मुंह से सुनना चाहता हूं क्योंकि यह मेरी परीक्षा है।
भारत सरकार ने 1 जनवरी 2017 को Matritva Vandana Yojana की शुरुआत की थी। पीएम मातृत्व वंदना योजना का उठाने के लिए गर्भवती महिलाओं की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए।
ट्रेजरी बिलों के माध्यम से सरकार वर्तमान दायित्वों को पूरा करने के लिए फंड जुटाती है। जैसे कि अस्पताल, सड़क, राजमार्ग आदि जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचों का निर्माण। जब आप टी-बिल में निवेश करते हैं तो इसका मतलब आप सरकार को पैसा उधार दे रहे हैं।
यूपी सरकार ने गरीब घर की बेटियों की शादी के लिए 'शादी अनुदान योजना' योजना लागू की हुई है। इस योजना के तहत यूपी सरकार 18 साल या इससे ज्यादा उम्र के लड़कियों के विवाह के लिए परिवार को आर्थिक मदद देती है।
Free Scooty Yojana 2022: बुधवार को कैबिनेट की बैठक के दौरान इस साल हुई हायर सेकेंडरी परीक्षा में अच्छे कट-ऑफ अंक हासिल करने वाले छात्रों को राज्य सरकार ने बाइक या स्कूटी देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने एक बयान में इन छात्रों को मेधावी करार दिया है जो उस 'विशेष श्रेणी' में आते हैं।
अग्निवीरों के 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री के लिए कोर्स इग्नू (IGNOU) डिजाइन करेगा। इसे AICTE, NCVET और UGC द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। 50% का क्रेडिट स्किल ट्रेनिंग के आधार पर मिलेगा। कोर्स को लागू करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इग्नू के बीच एमओयू साइन होगा।
अलग-अलग योजनाओं के लिए एक नए पोर्टल में ऋण आधारित 15 सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
सरकार ने हाल ही में दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के लिए अलग-अलग पीएलआई योजनाओं की घोषणा की है।
एक हितग्राही अधिकतम पांच पशुओं का बीमा करा सकता है। भेड़, बकरी, गाय, भैंस आदि में 10 पशुओं की संख्या को एक पशु इकाई माना जाएगा। इससे यह आशय है कि पशुपालक एक बार में 50 पशुओं का बीमा करा सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक कई सरकारी योजनाओं के जरिए किसानों, महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। आइए जानते हैं पीएम मोदी की सरकार द्वारा पेश की गई कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में।
'समर्थ' योजना के तहत 18 राज्यों के करीब चार लाख लोगों को नए हुनर सिखाए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य व्यक्तियों को वस्त्र उद्योग क्षेत्र से जुड़े कामों में दक्ष बनाना और क्षमता निर्माण करना है। योजना के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
सरकार 12 लाख तक सालाना आय वालों के लिए एक आसान नियमों वाली ऐसी इक्विटी सेविंग्स स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिस पर टैक्स बेनिफिट भी ज्यादा मिलेगा।
संपादक की पसंद
लेटेस्ट न्यूज़
