सीबीआईसी के चेयरमैन ने कहा, ‘‘हम ऑनलाइन गेमिंग का संशोधित प्रावधान एक अक्टूबर से लागू करने के लिये पूरी तरह से तैयार हैं। जीएसटी परिषद की पिछली बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार, संबंधित अधिसूचनाएं प्रक्रियाधीन हैं। सभी राज्यों के लिये इस संदर्भ में 30 सितंबर तक कानून बनाना या अध्यादेश लाना जरूरी है।
ज्यादातर आम उपयोग की वस्तुओं को जीएसटी से छूट दी गई है, जबकि विलासितापूर्ण और समाज/स्वास्थ्य की दृष्टि से अहितकर वस्तुओं पर सर्वोंच्च 28 प्रतिशत दर है।
भार्गव ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में वाहन उद्योग की वृद्धि दर अच्छी रही है और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कम मांग का सामना करना पड़ा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने उद्योग जगत के साथ एक बातचीत में कहा था कि दोपहिया वाहन न तो लक्जरी और न ही नुकसानदेह सामान है, अत: जीएसटी दर में संशोधन किया जा सकता है।
बेंग्लुरू की रेडी-टू-ईट फूड बनाने वाली कंपनी के मामले पर दिया गया फैसला
सूत्रों ने यह भी कहा कि सरकार ने अभी राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए घाटे के मौद्रीकरण (नोट छाप कर पूरा करने) के बारे में कोइ निर्णय नहीं लिया है।
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला
एक सर्वे में कहा गया है कि उपभोक्ता चाहते हैं कि मुनाफाखोरी रोधक जांच का मामला सिर्फ उस उत्पाद तक सीमित नहीं रहनी चाहिए जिसके बारे में शिकायत की गई है।
जीएसटी से छूट दी गई है उन्हें कर के दायरे में लाने समेत राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए सुझाव मांगे गए हैं।
जीएसटी परिषद 18 दिसंबर को होने वाली अपनी अहम बैठक में जीएसटी दरों में वृद्धि करने और स्लैब में परिवर्तन करने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकती है।
देश में एंट्री लेवल के मोबाइल फोन का निर्माण मुख्यतौर पर लावा, शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां कर रही हैं।
राज्यों से मुआवजा देने की मांग जोर पकड़ रही है और जीएसटी संग्रह में लगातार गिरावट से सरकार पर भारी दबाव बना हुआ है। जीएसटी परिषद ने राजस्व बढ़ाने के लिए सभी प्रतिभागियों से प्रस्ताव, सुझाव और जानकारी मांगी है।
होटल उद्योग ने होटल कमरों पर लगने वाली जीएसटी दर में कटौती का स्वागत करते हुए कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। इससे होटल एवं पर्यटन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को जीएसटी परिषद ने 1000 रुपए किराये वाले होटल कमरों पर जीएसटी शून्य कर दिया है।
आज गोवा में होने वाली जीएसटी काउंसिल की 37वीं महत्वपूर्ण बैठक में दरों को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस बैठक पर सभी कंपनियों की निगाहें लगी हुई हैं। ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर में छाई मंदी से निपटने के लिए काउंसिल जीएसटी दर में कमी कर सकती है।
वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने शुक्रवार को कहा कि उद्योग वाहनों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) को तत्काल घटाकर 18 प्रतिशत किये जाने की मांग को लेकर एकमत है। बता दें कि वर्तमान में वाहनों पर 28 प्रतिशत की जीएसटी के अलावा एक प्रतिशत से लेकर 22 प्रतिशत तक का उपकर लगता है।
उद्योग जगत ने शुक्रवार को कहा कि जीएसटी परिषद के लिये अप्रत्यक्ष कर का दायरा बढ़ाने और सभी क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने तथा कर स्लैब को युक्तिसंगत बनाने का सही समय है।
जीएसटी परिषद ने अपनी 35वीं बैठक में जीएसटी के तहत भरे जाने वाले वार्षिक रिटर्न की अंतिम तारीख दो माह बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दी है।
एनारॉक ने 2019 की पहली छमाही में उपभोक्ता रुख सर्वेक्षण में कहा कि रीयल एस्टेट कानून रेरा और जीएसटी की दरों में कमी से लोगों का नई संपत्तियों पर भरोसा वापस से जगाने में मदद मिली है।
बहुत से उत्पादों पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद उत्पादों के दाम कम नहीं किए।
हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन पवन मुंजाल ने भी बाइक और स्कूटरों पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 प्रतिशत करने की मांग की थी।
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