एक सर्वे के अनुसार महामारी के दौरान 51 प्रतिशत लोगों ने बीमा में निवेश किया। वहीं 48 प्रतिशत लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित बीमा समाधान में पैसा लगाया। यह अन्य वित्तीय संपत्ति वर्ग की तुलना में कही अधिक है।
सर्वे में यह तथ्य भी सामने आया कि महामारी के दौरान 30 प्रतिशत लोगों ने पहली बार जीवन बीमा में निवेश किया। वहीं 26 प्रतिशत लोगों ने पहली बार स्वास्थ्य सबंधी बीमा समाधान में निवेश किया।
एक्टिव हेल्थ पॉलिसी के अपग्रेड वर्जन में ग्राहकों के लिए रिवार्ड्स और बीमित रकम के 100 फीसदी तक के बराबर री-लोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।
गैर-जीवन बीमा कंपनियों का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम संग्रह जनवरी में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18,488.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बेहद कम प्रीमियम पर आर्थिक सुरक्षा देने वाली योजनाएं हैं। जिसमें किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आश्रितों को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है।
समिति ने कहा कि मौजूदा प्रणाली में ग्राहक द्वारा वाहन डीलर से पहली बार वाहन खरीदने पर बीमा प्रीमियम के भुगतान की लागत को लेकर पारदर्शिता नहीं है। ग्राहक को प्रीमियम की जानकारी के साथ साथ कवरेज के अन्य विकल्प और छूट आदि की भी जानकारी नहीं मिल पाती।
RuPay अपने सभी तरह के डेबिट कार्ड जैसे रूपे क्लासिक, रूपे प्लेटिनम अैर पीएमजेडीवाई आदि पर फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और परमानेंट टोटल डिस्एबिलिटी कवर प्रदान करता है।
अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेकर आई है।
इन खास किफायती बीमा योजनाओं में खास जरूरतों पर आधारित बीमा की पेशकश की जाती है, जिनमें प्रीमियम और बीमा कवर दोनों ही कम होते हैं। कंपनी के मुताबिक व्हाट्सऐप भारत के छोटे व्यवसायों के और अधिक डिजिटलीकरण में मदद करना चाहता है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए अपने पसंदीदा व्यवसायों से जुड़ना और उन्हें खरीदना आसान हो सके।
देशभर में बीमित क्षेत्र अभी तक महज 30 फीसदी है जिसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा फसल बीमित करने वाला राज्य कर्नाटक है जहां के किसानों की 40 से 50 फसलें बीमित होती हैं।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को अपनी शाखाओं को सुसंगत करने तथा ऐसे खर्चों में कटौती करने को कहा है, जिनसे बचा जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के इस साल मार्च के एक फैसले को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की। एक बीमा कंपनी ने मृतक की माता को ब्याज के साथ दावे की पूरी राशि का भुगतान करने के आदेश के खिलाफ आयोग में याचिका दायर की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। बीमा कंपनी के मुताबिक बीमा लेते वक्त पुरानी बीमारी की जानकारी नहीं दी गई थी।
पॉलिसी शुद्ध रूप से एक सावधि जीवन बीमा योजना होगी। जिसे 18 से 65 वर्ष की उम्र का कोई भी व्यक्ति ले सकेगा और इसकी अवधि चार से 40 साल तक होगी। दिशानिर्दशों के मुताबिक इस बीमा योजना के तहत व्यक्ति पांच लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक का बीमा करा सकता है। यह 50,000 रुपये के गुणकों में होगा।
प्रमुख वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए मुफ्त कोरोना वायरस बीमा योजना लेकर आई है। ये ऑफर 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ही वैलिड है।
धूम्रपान के सेहत पर गंभीर असर को देखते हुए हाई रिस्क जॉब प्रोफाइल के मुकाबले इंश्योरेंस कंपनियां स्मोकिंग को ज्यादा गंभीरता से लेती हैं। इसी वजह से स्मोकिंग करने वालों को प्रीमियम पर ज्यादा रकम चुकानी पड़ती है।
जिन लोगों की आय कम है, उनके लिए LIC की माइक्रो इंश्योरेंस प्लान (Micro Insurance Plan) काफी फायदेमंद है। यह सुरक्षा और बचत का एक अच्छा मिश्रण है।
वीडियो आधारित पहचान प्रक्रिया के जरिये खोले जाने वाले सभी खातों या अन्य सेवाओं को बीमा कंपनी को समुचित सत्यापन के बाद ही शुरू करना होगा। सत्यापन की पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी
कोरोना की वैक्सीन आने में लगने वाले समय को देखते हुए बीमा पॉलिसी की अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। महामारी को देखते हुए कोरोना कवच नाम से 10 जुलाई को बीमा उत्पाद पेश किश गया था। पॉलिसी की मियाद साढ़े तीन महीने से लेकर साढ़े नौ महीने तक के लिये है। इसमें 5 लाख रुपये तक का बीमा लिया जा सकता है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने बुधवार को 2019-20 के लिए ईपीएफ सदस्यों को 8.5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान दो किस्तों में करने को भी अपनी मंजूरी दी है।
नियामक ने बीमा कंपनियों से इन फीचर्स से बीमा की कीमत पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर उसे आवेदन के समय ग्राहक के समक्ष स्पष्ट रूप से उल्लेख करने के लिए कहा है।
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