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गांव की मतदाता सूची बीमा कंपनी को सौंपी गई, ताकि बिना किसी भेदभाव और कागजी अड़चनों के हर पात्र ग्रामीण को बीमा सुरक्षा मिल सके।

भारत के बीमा सेक्टर में सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में 100% तक निवेश कर सकेंगी। केंद्र सरकार के इस कदम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए गेमचेंजर माना जा रहा है।

इंश्योरेंस कंपनी आने वाले महीनों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल करेगी।

विदेश यात्रा के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस चुनते समय कवरेज, लिमिट और अन्य सुविधाओं को ध्यान से समझना जरूरी है। इन पहलुओं की सही जानकारी आपको यह समझने में मदद करती है कि पॉलिसी आपकी यात्रा के दौरान कैसे काम आएगी।

हितेश सेठिया ने बताया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपनी बराबर संयुक्त उद्यम साझेदार कंपनी आलियांज के साथ मिलकर जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में काम करेगी।

महाराष्ट्र के ठाणे में 2021 के मोटरसाइकिल हादसे में हेमंत कृष्णकांत वेदपाठक नाम के शख्स की मौत के बाद MACT ने परिवार को 33.9 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल ने टेम्पो चालक को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया।

वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में सबसे ज्यादा ग्राहकों ने अपनी शिकायत में बताया कि उनकी बीमा कंपनी दावे का निपटारा नहीं कर रही है।

सीमा शुल्क विभाग ने पश्चिम एशिया संकट के कारण समुद्री मार्गों में व्यवधान और होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से निर्यात मालवाहक जहाजों के भारतीय बंदरगाहों पर लौटने की स्थिति से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

बीमा सेक्टर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि युद्ध जोखिम और हड़ताल, दंगे और नागरिक अशांति कवर के लिए बीमा कंपनियां आमतौर पर 3 से 7 दिन के नोटिस पर कवरेज रद्द कर सकती हैं।

अमित शाह ने कहा कि जो लोग कैब सर्विस में अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वो मालिक हैं और अभी वो गाड़ी चलाकर जितना किराया कमा रहे हैं, वो तो उनका है ही, साथ ही मुनाफे का भी हिस्सा ड्राइवरों को दिया जाएगा।

आप अगर अकसर या फिर रोज ट्रेन से सफर करते हैं तो फिर आपके लिए यहां पर बहुत जरूरी जानकारी हम लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता है कि ट्रेन का जनरल टिकट लेने पर उन्हें इंश्योरेंस मिलता है या फिर नहीं मिलता है। आइए आपको हम बताते हैं।

इस प्रोडक्ट के तीन मुख्य भाग हैं- बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड, जो इसे कर्मचारियों के लिए एक ही जगह पर मिलने वाला वित्तीय समाधान बनाता है।

इस MoU के तहत अग्निवीर सहित सभी सेवारत जवानों के लिए 1 करोड़ रुपये का PAI कवर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने भी कॉरपोरेट शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए बैंकों और बीमा कंपनियों को ग्राहकों को बीमा पॉलिसियों की 'गलत-बिक्री' के प्रति बार-बार आगाह किया है।

दिल्ली में बीमा किस्तों के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चारों बेटों ने दो लोगों की मदद से सांप का जुगाड़ किया और पिता को उससे कटवा दिया। हालांकि, पड़ोसी समय रहते उन्हें अस्पताल ले गए और उनकी जान बच गई। इसके एक प्ताह बाद दोबारा उन्हें सांप से कटवाया और उनकी मौत हो गई।

TRAI ने कहा कि यह निर्देश उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने, फर्जी कॉल पर रोक लगाने और वॉयस कॉल के जरिए की जाने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए से जारी किया गया है।

भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिसका असर आने वाले समय में हर पॉलिसीधारक की जेब और सुविधा पर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने इंश्योरेंस कंपनियों में 100 फीसदी विदेशी निवेश (FDI) को मंजूरी दे दी है।

भारत की इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। वर्षों से एजेंट्स को मिलने वाला फ्रंट-लोडेड मोटा कमीशन अब इतिहास बनने की ओर बढ़ रहा है। बीमा कंपनियां, खासकर LIC और SBI Life जैसी दिग्गज संस्थाएं नए मॉडल पर काम कर रही हैं।

यह प्रस्तावित बिल मौजूदा शीतकालीन सत्र (19 दिसंबर तक) में संसद में पेश किया जाएगा। अब तक बीमा क्षेत्र में लगभग ₹82,000 करोड़ का एफडीआई निवेश हो चुका है।