जनरल इंशोरेंस कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर पीटीआई-भाषा से कहा, "हमें कोरोना रक्षा और कोरोना कवच नीतियों पर कम कीमत मिल रही हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कोविड-19 से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) की प्रगति की समीक्षा की।
यह बैठक कोरोना वायरस महामारी के बीच प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत के दावों के तेजी से निपटान पर विचार को बुलाई गई है।
बैंक बोर्ड ब्यूरों (बीबीबी) ने सार्वजनिक क्षेत्र की न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में महा प्रबंधक और निदेशकों के पदों पर भर्ती के लिए सिफारिश की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ‘‘कोविड-19 योद्धाओं’’ के सभी दावों का 24 अप्रैल तक निपटान किया जाएगा और इसके बाद उनके लिए एक नई बीमा पॉलिसी को प्रभावी बनाया जाएगा।
अमेरिका के दो प्रभावशाली सांसदों ने भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किये जाने का स्वागत किया है।
वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि संशोधन के जरिये बीमा ब्रोकर भी अब लोकपाल के दायरे में लाए गए हैं। इसके अलावा पॉलिसीधारकों को ऑनलाइन शिकायत दायर करने की भी अनुमति दी गई है।
एक सर्वे के अनुसार महामारी के दौरान 51 प्रतिशत लोगों ने बीमा में निवेश किया। वहीं 48 प्रतिशत लोगों ने स्वास्थ्य से संबंधित बीमा समाधान में पैसा लगाया। यह अन्य वित्तीय संपत्ति वर्ग की तुलना में कही अधिक है।
सर्वे में यह तथ्य भी सामने आया कि महामारी के दौरान 30 प्रतिशत लोगों ने पहली बार जीवन बीमा में निवेश किया। वहीं 26 प्रतिशत लोगों ने पहली बार स्वास्थ्य सबंधी बीमा समाधान में निवेश किया।
गैर-जीवन बीमा कंपनियों का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम संग्रह जनवरी में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 18,488.06 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
भारत सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बेहद कम प्रीमियम पर आर्थिक सुरक्षा देने वाली योजनाएं हैं। जिसमें किसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में आश्रितों को 2 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलती है।
समिति ने कहा कि मौजूदा प्रणाली में ग्राहक द्वारा वाहन डीलर से पहली बार वाहन खरीदने पर बीमा प्रीमियम के भुगतान की लागत को लेकर पारदर्शिता नहीं है। ग्राहक को प्रीमियम की जानकारी के साथ साथ कवरेज के अन्य विकल्प और छूट आदि की भी जानकारी नहीं मिल पाती।
अपने परिवार को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो डिजिटल पेमेंट कंपनी फोन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेकर आई है।
इन खास किफायती बीमा योजनाओं में खास जरूरतों पर आधारित बीमा की पेशकश की जाती है, जिनमें प्रीमियम और बीमा कवर दोनों ही कम होते हैं। कंपनी के मुताबिक व्हाट्सऐप भारत के छोटे व्यवसायों के और अधिक डिजिटलीकरण में मदद करना चाहता है, ताकि उपभोक्ताओं के लिए अपने पसंदीदा व्यवसायों से जुड़ना और उन्हें खरीदना आसान हो सके।
देशभर में बीमित क्षेत्र अभी तक महज 30 फीसदी है जिसे बढ़ाकर 50 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे ज्यादा फसल बीमित करने वाला राज्य कर्नाटक है जहां के किसानों की 40 से 50 फसलें बीमित होती हैं।
वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को अपनी शाखाओं को सुसंगत करने तथा ऐसे खर्चों में कटौती करने को कहा है, जिनसे बचा जा सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के इस साल मार्च के एक फैसले को निरस्त करते हुए यह टिप्पणी की। एक बीमा कंपनी ने मृतक की माता को ब्याज के साथ दावे की पूरी राशि का भुगतान करने के आदेश के खिलाफ आयोग में याचिका दायर की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। बीमा कंपनी के मुताबिक बीमा लेते वक्त पुरानी बीमारी की जानकारी नहीं दी गई थी।
प्रमुख वाहन कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) त्योहारी सीजन में ग्राहकों के लिए मुफ्त कोरोना वायरस बीमा योजना लेकर आई है। ये ऑफर 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ही वैलिड है।
धूम्रपान के सेहत पर गंभीर असर को देखते हुए हाई रिस्क जॉब प्रोफाइल के मुकाबले इंश्योरेंस कंपनियां स्मोकिंग को ज्यादा गंभीरता से लेती हैं। इसी वजह से स्मोकिंग करने वालों को प्रीमियम पर ज्यादा रकम चुकानी पड़ती है।
जिन लोगों की आय कम है, उनके लिए LIC की माइक्रो इंश्योरेंस प्लान (Micro Insurance Plan) काफी फायदेमंद है। यह सुरक्षा और बचत का एक अच्छा मिश्रण है।
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