भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे अपने पड़ोसी देश को 1.5 करोड़ डॉलर की मदद करने की पेशकश की है। इस मसौदे पर भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।
वित्त मंत्री ने कहा कि हर टैक्स स्लैब में टैक्स फाइलिंग में न्यूनतम तीन गुना ग्रोथ देखी गई है। बीते चार सालों के दौरान डीमैट (DMAT) अकाउंट्स की संख्या दोगुना से ज्यादा बढ़ गई है।
पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के विचार भी कई मामलों में एक जैसे हैं। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी दोनों देश के नेता एक जैसे विचार रखते हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही वैश्विक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को मजबूती देना चाहते हैं।
राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट भाषण की शुरुआत में पुराने बजट से कुछ लाइनें पढ़े जाने के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चुटकी ले ली।
Adani Group Share Fall: अडानी ग्रुप के शेयर जब से गिरने शुरु हुए हैं, तब से विपक्ष भारत सरकार पर लगातार हमलवार है। वह सरकार पर अडानी को बचाने का आरोप लगा रहा है। अब आखिर में भारत सरकार के तरफ से निर्मला सीतारमण ने बयान जारी किया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने हेल्थ और शिक्षा पर बजट कम नहीं किया बल्कि पिछले साल एक लाख करोड़ से ज्यादा पैसा दिया था और इस साल उससे और बढ़ाकर दिया है। हमने किसी शिक्षा या स्वास्थ्य के बजट में कटौती नहीं की है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए श्री अन्न योजना का जिक्र किया था। क्या आप जानते हैं कि श्री अन्न क्या है और सरकार इस दिशा में क्या नए कदम उठाने पर जोर दे रही है। आइए जानते हैं कि वित्त मंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
जिस तरह का बजट पेश किया गया है, उस पर कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी तारीफ कार्ति चिदंबरम ने भी इस बजट में मध्यम वर्ग का ख्याल रखे जाने पर प्रशंसा की। वहीं जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता और बीजेपी सरकार के आलोचक रहे दिग्गज नेता फारुख अब्दुल्ला ने भी बजट पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
केंद्र सरकार ने बच्चों में खून की कमी से होने वाली परेशानियों और मौतों के प्रति गंभीरता बरतते हुए यह घोषणा की है कि वर्ष 2047 तक यानी भारत की आजादी के 100वें वर्ष तक देश के बच्चों में खून की कमी की समस्या से निजात दिलाई जाएगी।
इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रत्येक प्रदेश में चार सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। सभी जिलों में सम्मेलन आयोजित कर प्रखंड स्तर तक बजट की प्रमुख बातों को जनता तक पहुंचाया जाएगा।
Union Budget 2023 | आजाद भारत का Black Budget साल 1973-74 में पेश किया गया था। ये देश का पहला और इकलौता काला बजट था।
Halwa ceremony Finance Minister Nirmala Sitharaman: इस बार हलवा सेरेमनी गणतंत्र दिवस के दिन हो रहा है। ट्वीट में कहा गया है कि पिछले दो वित्त वर्षों की तरह 2023-24 का बजट भी डिजिटल रूप में दिया जाएगा।
उद्योग संगठन ने हल्के, मध्यम और भारी कमर्शियल vehiclels को भी परियोजना के आधार पर योजना में शामिल करने का सुझाव दिया है और कहा है कि भारत को आने वाले तीन से चार saalon में ट्रकों और भारी कमर्शियल vehicles में भी Ev को अपनाने के लिए तैयार रहना होगा.
Union Budget पेश होने वाला है। सभी की निगाहें टिकी हैं कि इस बार बजट में क्या मिलने वाला है। लेकिन हम आपको देश के बजट की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो निश्चित तौर पर आप नहीं जानते होंगे।
अगर मोदी सरकार 2024 में फिर से सत्ता में नहीं आई तो इस बार का बजट उनका आखरी बजट होगा। इस बार नौकरीपेशा लोगों को बजट से बहुत सी उमीदें हैं जैसे टैक्स में छूट, एलपीजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के दामों में कमी और होम लोन के ब्याज पर रिलैक्सेशन, इत्यादि।
इस बार का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और इसके 6 अप्रैल तक चलने की संभावना है। बजट सत्र के दौरान 14 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक अवकाश रहेगा।
Budget 2023 | Finance Minister Nirmala Sitharaman से महिलाओं को ढेरों उम्मीदें हैं। किचन पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा है। इस वजह से महिलाओं को पूरी उम्मीद है कि बजट में कम से कम उनकी रसोई का ख्याल जरूर रखा जाएगा।
Budget 2023 | बजट जल्दी ही पेश होने वाला है। बजट कैसे तैयार होता है ये सवाल आपके दिमाग में जरूर होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि बजट बनाने वाले कर्मचारियों को घर जाने की भी इजाजत नहीं होती। वो घरवालों से भी नहीं मिल सकते। बजट के बारे में ऐसी ही दिलचस्प बातें देखिए इस रिपोर्ट में।
पश्चिमी देशों में मंदी ने कदम रख दिया है। इस बीच भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बेहद जरूरी बयान जारी किया है, जिसे हर उद्यमी को पढ़ना चाहिए।
निर्मला सीतारमण ने भोपाल में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया है कि सरकार ने इस टेक्नोलॉजी की मदद से गलत हाथों में जाने से 2 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं। इस खबर में पूरी जानकारी मिलेगी।
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