इस राहत पैकेज के तहत देश के अधिकांश व्यस्कों को 1200 डॉलर तक का सीधा भुगतान किया गया जाएगा और बेरोजगारी बीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा।
डीबीएस ग्रुप रिसर्च में अर्थशास्त्री राधिका राव ने कहा कि सरकार के हालिया कदमों को देखते हुए उनका अनुमान है कि वह इन कदमों को और बेहतर बनाएगी।
मुश्किल में फंसे कृषि क्षेत्र को मोदी सरकार की ओर से संजीवनी मिल सकती है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है।
चीनी उद्योग को संकट से उबारने के लिए यह दूसरा सरकारी वित्तीय पैकेज है। इससे पहले जून में सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी
चीनी की कम कीमतों की वजह से घाटे की मार झेल रहे देश के चीनी उद्योग की मदद के लिए सरकार आगे आई है, सरकार ने चीनी उद्योग की मदद के लिए 8000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज को मंजूरी दे दी है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। इस पैकेज की मदद से चीनी उद्योग को गन्ना किसानों का कर्ज चुकाने में मदद मिलेगी जिससे गन्ना किसानों को लाभ पहुंचेगा।
नोटबंदी और जीएसटी से अर्थव्यवस्था की धीमी पड़ी चाल को तेज करने के लिये सरकार ने आज नौ लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने पर विचार कर रही है।
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