आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई को लिंक किया गया है। इसके चलते हर सरकारी कर्मचारी को पेंशन में सालाना 6-8% की बढ़ोतरी हो जाती है।
EPFO का निधि आपके निकट कार्यक्रम देश के 5 करोड़ से अधिक ईपीएफओ धारकों के लिए शुरू की गई खास स्कीम है। इसके माध्यम से ईपीएफओ देश के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर पहुंच रही है।
समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, एनपीएस के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने पर सुझाव देगी।
सरकार आम लोगों से जुड़े नियमों में हमेशा बदलाव करती रही है, वहीं ऐसा ही बदलाव सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में किया है, जोकि इससे जुड़े सदस्यों को फायदा देगा।
60 वर्ष की उम्र के बाद आय का स्त्रोत नहीं होने पर लोग वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। केवल जरूरी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। इसे घर बैठे ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन अप्लाई करने से पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स और पात्रता जरूर चेक करें।
कर्मचारी पेंशन योजना, 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि में जाता है। वहीं नियोक्ता के 12 प्रतिशत हिस्से में से 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए तीन मई तक का वक्त दिया है।
22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन-योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
संगठित क्षेत्र में सभी नौकरीपेशा लोगों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में अंशदान करना होता है। कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) इसी का एक हिस्सा है।
नवंबर, 2022 में उच्चतम न्यायालय ने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को बरकरार रखा था। इससे पहले 22 अगस्त, 2014 के ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन सीमा को 6,500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया था।
इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना 2014 को बरकरार रखा था।
राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना कर दिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक में इस मामले में फैसला लिया गया।
कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है तो वहीं बाकि राज्यों में इसे लागू करने की मांग भी हो रही है। अगर इसे सभी राज्यों में लागू किया जाता है तो इससे भारत के अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? इसके बारे में अर्थशास्त्रियों ने विस्तार से जानकारी दी है।
साइबर अपराधी अब साइबर करने का नया तरीका निकाला है। अब साइबर अपराधी पेंशनभोगियों को टारगेट कर रहे हैं। आपको बता दें कि नवंबर के महीने में बैंक में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
8th Pay Commission: महंगाई (Inflation) के दौर में हर कर्मचारी को राहत देने के लिए सरकार डीए (DA) में बढ़ोत्तरी करती है।
Pension Scheme:यह कर्ज उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है। यह लोन 15 सालों के लिए होता है।
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जो केंद्र द्वारा 2015 में अपनाए गए ‘वन रैंक-वन पेंशन’ (OROP) सिद्धांत को बरकरार रखने के उसके फैसले के संबंध में दायर की गई थी। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले में ना तो कोई संवैधानिक कमी है और ना ही यह मनमाना है।
सीबीटी की 20 नवंबर, 2021 को हुई 229वीं बैठक में न्यासियों ने सी-डीएसी द्वारा केंद्रीकृत आईटी आधारित प्रणाली के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए 'फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक' का बैंकों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने पत्रकारों के हित में एक अहम घोषणा की है। जोरमथंगा ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में पत्रकारों को बढ़ावा देने तथा उनकी सहायता करने के लिए कई कदम उठा रही है।
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